बीजेपी का कौन कर रहा उत्पीड़न?

उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग से पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार कर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की शिकायत की है। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व मे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर कहा की अनेक स्थानों पर आयोग की टीम द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर आवश्यक अनुमति के बावजूद पार्टी के औपचारिक प्रचार को बाधित किया जा रहा है । साथ ही पार्टी के सामान्य समर्थकों को भी उनकी राजनैतिक अभियावक्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । अधिकारियों द्वारा पार्टी के सदस्यों व पदाधिकारियों के घरों से नेम प्लेट व झण्ड़े, स्टीकर आदि जबरन उतारे जा रहे है। कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जबकि कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य या समर्थक अपने घर पर अपनी नेम प्लेट व झण्डा लगा सकता है। पार्टी की एल.ई.डी वैन को भी आयोग के कर्मचारियों द्वारा जगह-जगह रोका व परेशान किया जा रहा है जबकि आर.टी.ओ. व चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रकार की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा सभी जिलाधिकारियों या आयोग के अधिकारियों को अधिकृत रूप में सूचित किया जा चुका है।

झंडा लगाने से भी रोका जा रहा- बीजेपी

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पदाधिकारियों की अपने स्वयं के वाहनों पर पार्टी का छोटा झण्डा लगा हो तो उसे भी जबरन उतरवाया जा रहा है। जबकि पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता के झण्डा अथवा स्टीकर लगाने पर कोई आपत्ति नही है। वहीं ऑटो रिक्शा पर ऑटो मालिकों की सहमति से अपने वाहन पर स्टीकर लगाये गये है वह भी चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा जबरन हटाये जा रहे है। इसी तरह भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर उनकी स्वीकृति से अपने निजी प्रतिष्ठानों पर झण्डे, स्टीकर लगवायें गये है उन्हे भी जबरन उतारा जा रहा है जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को अपमानित होना पड़ रहा है तथा लोकतंत्र के तहत प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है।

पत्र में पार्टी ने चुनाव आयोग से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत चुनाव आयोग की आर्दश आचार संहिता का पालन करते हुए अपने घरों, प्रतिष्ठानों निजी व्यावसाहिक वाहनों पर झण्ड़ा, स्टीकर, नेम प्लेट आदि लगाने दिया जाए तथा कार्यकर्ता का उत्पीड़न न हो।

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