मणिपुर पर संग्राम, आम आदमी पार्टी का केंद्र पर निशाना

मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में जारी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड में आप के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि पिछले 83 दिन से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। जातीय झगड़ों की चपेट में 3 मई को शुरू हुए झगड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य की सरकार हिंसा को रोकने में कोई रुचि नहीं ले रही है, बल्कि मूकदर्शक बनकर के तमाशा देख रही है।

देश के गृहमंत्री जिनको देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है, वह भाजपा के चुनाव तंत्र को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव के बाद अमेरिका यात्रा, फ्रांस की यात्रा जैसे कामों में उलझे हुए हैं। 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर पर मौन तब टूटा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड साहब ने एक कड़ी टिप्पणी करके कहा कि अगर सरकार नहीं तो फिर हम देखेंगे।

मणिपुर में वर्तमान में जो हालात हैं, महिलाओं के साथ जो अमानुषिक व्यवहार हुआ है या हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब तक मणिपुर में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सरकार भाजपा की है तो फिर मोदी जी या अमित शाह जी अपनी सरकार के खिलाफ कोई कदम क्यों उठाएंगे।

आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जब मणिपुर के हालात पर संसद में अपनी बात रखने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष जी से समय मांगा तो अध्यक्ष जी ने उनको समय देने के बजाय बैठने का दबाव बनाया। संजय सिंह जी ने अध्यक्ष जी के सामने जाकर के अपनी बात कहने के लिए समय मांगने का पुनः निवेदन करने पर राज्यसभा अध्यक्ष ने उनको सस्पेंड कर दिया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने के बजाय मणिपुर पर संसद में। सवाल उठाने वाले सांसदों को निलंबित किया जाएगा तो इससे साफ है कि सत्ता की कुर्सियों पर बैठे लोग लोकशाही को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं।

इन सारी स्थितियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल 25 जुलाई को पूरे देश में मणिपुर की हिंसा के खिलाफ, मणिपुर में महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है।

उत्तराखंड में भी सभी 13 जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के साथी प्रदर्शन करेंगे और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। देश में लोकतंत्र की बहाली और संविधान की रक्षा के साथ हिंसा पर रोक लगाने तथा महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने के संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी हमेशा अपना काम करती रहेगी ।