3 July 2025

Pahad Ka Pathar

Hindi News, हिंदी समाचार, Breaking News, Latest Khabar, Samachar

प्रेमचंद अग्रवाल पर फिर उठे सवाल

प्रेमचंद अग्रवाल पर फिर उठे सवाल

कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रमोला ने मंत्री पर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कांग्रेस शासन काल में करोड़ों रूपयों के बने आस्था पथ को कमजोर करने का काम अर रहे हैं। रमोला ने बताया कि कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के शासन में बनाये गये आस्था पथ जोकि हजारों हिन्दु धर्म के लोगों की आस्था का प्रतीक है उस आस्था पथ पर दो दिन पूर्व पैदल चलने वाले पाथ पर सीसी सड़क को तोड़कर उसमें पौधे रोपने का काम किया गया और जिसका शुभारंभ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया जोकि अपने आप में बहुत ही ग़ैर ज़िम्मेदारी वाला काम है एक मंत्री का विजन इतना कमजोर हो सकता है ये बड़ा आश्चर्यजनक है।

See also  सीएम धामी ने की कैंपा की समीक्षा बैठक फंड का वनों के सतत प्रबंधन में इस्तेमाल का दिया निर्देश

मंत्री की कार्यशैली पर सवाल

रमोला ने कहा कि एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को संवारने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार ये मंत्री सुन्दर बने आस्था पथ को उजाडने वालों को धन्यवाद कर पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं इसका साफ़ अर्थ है कि आस्था पथ को तोड़कर पौधे लगाने मैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सहमति है और इसको उजाड़ने में इनका बड़ा योगदान दिख रहा है ।रमोला ने कहा कि आस्था पथ पर लगाये गये ये पेड पहले तो बचेंगे नहीं और अगर बच गये तो उनकी जड़ें आस्था पथ की दीवारें कमजोर करेंगी जिससे आस्था पथ को बड़ा ख़तरा हो सकता है फिर उसमें किसकी ज़िम्मेदारी होगी ये सोचनीय विषय है । रमोला ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सही सलाहकारों से सुझाव लेने चाहिये ना कि तनख़्वाह पाने वाले कर्मचारियों से और अगर वो कभी मुझसे अपने छोटे भाई की तरह सलाह लेते तो मैं उन्हें उचित सलाह देता परन्तु जब सत्ता का मद आंखों पर होता है तब सही ग़लत नहीं दिखता ।

See also  सीएम धामी ने किया किताब का विमोचन

रमोला ने कहा कि हम महामहिम राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री से माँग करते हैं कि सरकारी सम्पत्ति को नुक़सान पहुँचाने वाले अधिकारियों और ज़िम्मेदार विभागीय मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करें ताकि भविष्य में कोई सरकारी सम्पत्ति को नुक़सान पहुंचाने की कोशिश ना करे ।