मुख्य सचिव ने गौ सदनों को लेकर दिए निर्देश

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड एनिमल वेल्फेयर बोर्ड के साथ गौसदनों के निर्माण से सम्बन्धित बैठक की। मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 36 गौसदनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शहरी विकास विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों में 36 गौसदनों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा 13 गौसदनों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 26 गौसदनों के निर्माण कार्य को भी शीघ्र आरम्भ करने के निर्देश दिए। इसके लिए विभाग को मिसिंग लिंक के माध्यम से ₹10 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा भूमि चिन्हीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों को दिए जाने वाला मानदेय प्रतिदिन 80 रूपए प्रति पशु है जो देश भर के अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। इसके बावजूद आमजन को सड़कों पर निराश्रित गौवंशीय पशुओं की समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाने को लेकर मुख्य सचिव ने सचिव शहरी विकास को नगर पालिकाओं द्वारा प्रत्येक माह शहरी क्षेत्रों में सड़कों में पाए जाने वाले निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या की समीक्षा, माॅनिटरिंग एवं उन्हें गौसदनों में भेजने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

बेसहारा गौवंशीय पशुओं की समस्या के दीर्घकालीन समाधान में आधुनिक तकनीक व आईटी के उपयोग पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य के सभी गौवंशीय पशुओं की अनिवार्य जियो टैगिंग के साथ ही इस सम्बन्ध में जल्द लाॅन्च होने वाले एप एवं डैशबोर्ड में प्रत्येक गौवंशीय पशु की आयु, चिकित्सा व अन्य जानकारी से सम्बन्धित डाटा एनालिसिस के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निराश्रित पशुओं की देखभाल में गौसेवक योजना को महत्वपूर्ण बताया तथा इसके अधिकाधिक विस्तार के निर्देश दिए हैं।

निर्माणाधीन एवं पहले से ही संचालित गौसदनों के संचालन एवं रखरखाव की निरन्तर माॅनिटरिंग की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव ने गौसदनों में गौवंश हेतु चारा, भूसा, प्रकाश, चिकित्सा, सुरक्षा एवं दवाईयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने गौसदनों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं।

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