उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार से राज्य के निकायों में आरक्षण की स्थिति तत्काल स्पष्ट करने की मांग की है। आज प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा ओबीसी आरक्षण विधेयक को हरी झंड़ी दिखाने के बाद भी प्रदेश सरकार राज्य की निकायों में आरक्षण घोषित नहीं कर रही जिसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित नहीं कर पा रहा।
धस्माना ने कहा कि उन्होंने इस बाबत राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार से फोन पर बातचीत कर जब यह जानने की कोशिश करी कि निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कब फैसला करेगा तो श्री सुशील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी है लेकिन जब तक राज्य सरकार आरक्षण घोषित नहीं करेगी तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। धस्माना ने कहा कि नगर निगमों नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में अपने अनुकूल आरक्षण करवाने को लेकर प्रदेश भर में भाजपा नेता आपस में उलझे हुए हैं इसीलिए सरकार आरक्षण पर फैसला नहीं ले पा रही। धस्माना ने कहा कि प्रदेश की शहरी जनता पिछले एक वर्ष से बिना जन प्रतिनिधियों के है और भाजपा सरकार आज भी चुनाव से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल सरकार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करे जिससे राज्य में निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो सके।

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