पीएम के उत्तराखंड दौरे से पहले कांग्रेस ने लगाई सवालों की झड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने चारधाम यात्रा और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की जनता और श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को उजागर करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को कैबिनेट की मंज़ूरी तो मिल चुकी है, लेकिन इसका काम कब तक पूरा होगा? क्या यह भी सरकार की अन्य घोषणाओं की तरह सिर्फ़ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? जनता सरकार से स्पष्ट जवाब चाहती है

चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर टिकटों की फ़र्ज़ी बुकिंग का मामला सामने आते रहते है। कई श्रद्धालु बिना यात्रा किए ही वापिस लौट जाते है इससे आम श्रद्धालुओं को टिकट नहीं मिल पाता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने इस घोटाले पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं को वेबसाइट पर बार-बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे यात्रा की योजना समय पर नहीं बना पाते। ऑफ़लाइन काउंटरों पर भी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

चारधाम यात्रा के शीतकालीन चरण के दौरान यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, भोजन की व्यवस्था और रात्रि विश्राम हेतु उचित स्थानों की कमी के कारण तीर्थयात्री परेशान रहते हैं। सरकार ने अब तक इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं?

चारधाम यात्रा मार्गों पर सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश और भूस्खलन के कारण कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम भी नहीं हैं। सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या योजना बना रही है?

चारधाम यात्रा के दौरान स्थानीय व्यापारियों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के कारण स्थानीय छोटे व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है?

कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की जनता और श्रद्धालुओं की ओर से इन सभी सवालों के जवाब मांगती है और सरकार से अपेक्षा करती है कि वह केवल घोषणाएँ करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही करे।