अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की आवाज उठा रहे लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश, कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने सरकार पर उठाए सवाल

उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई से कराए जाने की मांग देशभर में मुखर रूप से उठ रही है। इसी न्यायपूर्ण मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता रवि पपने अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार जन-जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही है जो इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अमरजीत सिंह ने कहा कि सरकार और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं के दबाव में उधमसिंह नगर का पुलिस प्रशासन रवि पपने के खिलाफ अनर्गल मुकदमे दर्ज कर अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित अन्य जनविरोधी मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को डराने और चुप कराने का प्रयास कर रहा है।

जहां एक ओर धामी सरकार के पिछले नौ वर्षों के कार्यकाल में विफलताओं की लंबी सूची सामने है, चाहे वह बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हों, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था या फिर लगातार सामने आ रहा भारी भ्रष्टाचार, सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह असफल साबित हुई है। अब सरकार की कार्यशैली पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों के माहौल में एंजेल चकमा जैसी दर्दनाक हत्या हो जाना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

वहीं दूसरी ओर, भाजपा से जुड़े नेताओं द्वारा ही ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर किए जाने और अपने ही शीर्ष नेताओं के नाम सामने आने के बाद भाजपा की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। मामले की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय प्रदेश के आमजन, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आवाज को दबाने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। न्याय की मांग करने वालों पर ओछे हथकंडे अपनाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का यह असली चाल, चरित्र और चेहरा अब देश की जनता के सामने आ चुका है। सरकार से सवाल पूछने और जनहित के मुद्दों को जनता के बीच उजागर करने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पूरे प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करती है और यदि ऐसे दमनकारी हथकंडे जारी रहे तो पार्टी सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध करेगी।