पिथौरागढ़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम

शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 से 12 फरवरी, 2026 तक जनपद की कुल 64 न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 29 जनवरी, 2026 को न्याय पंचायत बड़ाबे के अंतर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज बड़ाबे, विकासखण्ड मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़ में शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का आयोजन जिलाधिकारी श्री आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद पिथौरागढ़ की कुल 64 न्याय पंचायतों में से अब तक 33 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं तथा आज न्याय पंचायत बड़ाबे में 34वें शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य विभागीय स्टालों के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर में स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी जाने वाली समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से सभी प्रकरणों पर फॉलो-अप कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

शिविर में मा० दर्जा मंत्री गणेश भंडारी सहित 28 जनप्रतिनिधियों, 87 अधिकारियों/कार्मिकों की उपस्थिति रही। शिविर में लगभग 470 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया तथा 599 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कुल 79 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 68 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 11 शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

शिविर में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायत राज, कृषि एवं कृषक कल्याण, उद्यान, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, आयुष, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, आधार कैम्प, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, यूसीसी, पेयजल, शिक्षा विभाग आदि के स्टॉल लगाए गए। शिविर में वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड आदि से संबंधित आवेदन भरवाए गए।

जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पेयजल, सड़क, स्मार्ट मीटर, विद्युत लाइन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, पंचायत घर निर्माण आदि समस्याएं रखी गईं, जिन पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को तत्काल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। शिविर के समापन पर जिलाधिकारी द्वारा आगामी शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार का आह्वान किया गया तथा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक शिविर में स्वयं उपस्थित रहकर जनसमस्याओं का अधिकाधिक संख्या में मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करें।