31 October 2026

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स्टेट स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में अहम निर्देश

स्टेट स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में अहम निर्देश

मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर विकसित करने तथा प्रदेश के युवाओं को विभिन्न देशों में ओवरसीज रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

बैठक में मुख्य सचिव ने कंपनी एवं संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित रोजगार मॉडल के सभी पहलुओं पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले इसके रेवेन्यू मॉडल को स्पष्ट किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया जाए कि इस पहल के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा, युवाओं को किस प्रकार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षकों (ट्रेनर्स) की उपलब्धता एवं तैयारी कैसे सुनिश्चित होगी तथा प्रशिक्षण के उपरांत प्लेसमेंट की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। स्टेट स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में अहम निर्देश

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मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि रोजगार की संभावित मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार की जाए, ताकि युवाओं को बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने अच्छे एवं अनुभवी ट्रेनर्स की पहचान कर उनके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि इस पूरी पहल में युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस रखा जाए, जिससे उन्हें कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार एवं देश-विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

मुख्य सचिव ने कंपनी को सभी प्रक्रियाएं निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक गतिविधि के लिए स्पष्ट समयावधि निर्धारित की जाए और उसी के अनुरूप कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए एक विस्तृत वर्कशॉप आयोजित करने के भी निर्देश दिए, ताकि विभिन्न विभागों, कंपनी एवं अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा सके।

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उन्होंने कहा कि इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, रोजगार की मांग, प्लेसमेंट तथा अन्य सभी आवश्यक गतिविधियों की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाए। कंपनी को प्रस्ताव के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए।