पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अमित शाह के आरोपों के बाद दिया अपनी सरकार के काम का हिसाब

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों के बाद 2014 से 2017 तक की अपनी सरकार के काम का हिसाब दिया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट के जरिए बतौर मुख्यमंत्री किए गए काम काज का ब्यौरा दिया। हरीश रावत ने लिखा

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, सादर प्रणाम।

आपने उत्तराखंड में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल (2014-2017) के कामकाज, भ्रष्टाचार और जुमे की छुट्टी जैसे विषयों का उल्लेख किया है। मैं आपका सम्मान करता हूँ और बड़ी विनम्रता से आपके तथा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा रखना चाहता हूँ।

मैंने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को केवल एक पहाड़ी राज्य नहीं, बल्कि गाँव, किसान, महिला, नौजवान, कर्मचारी, शिल्पकार, पशुपालक और समाज के अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं वाले राज्य के रूप में देखा।

मेरे कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों और पहलों का ब्यौरा प्रस्तुत है।

1. केदारनाथ पुनर्निर्माण और आपदा प्रबंधन

* 2013 की भीषण आपदा के बाद केदारनाथ धाम में मलबा हटाने, मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग के पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
* नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), प्रशासन, तकनीकी संस्थाओं और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्यों को गति दी।
* कठिन परिस्थितियों में चारधाम यात्रा दोबारा शुरू कराने और स्थानीय लोगों की आजीविका बहाल करने का प्रयास किया।
* यात्रियों के पंजीकरण, निगरानी, सुरक्षा और मौसम संबंधी सूचना व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया।
* राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) और आपदा बचाव व्यवस्था की क्षमता मजबूत करने की दिशा में काम किया।
* पर्वतीय क्षेत्रों में आपातकालीन बचाव, हेलीपैड और राहत सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया।

2. युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने के प्रयास

* 9 नवंबर 2016 को सार्वजनिक रूप से बताया कि हमारी सरकार पिछले दो वर्षों में लगभग 54 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है।
* वर्ष 2016 में पुलिस बल में 1,000 महिला कांस्टेबल और 200 महिला उपनिरीक्षकों की भर्ती की जानकारी सार्वजनिक की।
* सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लगभग 6,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का कैबिनेट निर्णय लिया। इनके लिए 15 हजार रुपये मासिक मानदेय का प्रावधान किया।
* उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के गठन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप दिया।
* चिकित्सा सेवा चयन व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की।
* वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से होटल, होमस्टे, वाहन, पर्यटन और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित किया।
* युवाओं को डेयरी, बागवानी, फलोत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और सुगंधित पौधों के कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया।
* ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की अवधारणा के माध्यम से गांवों में स्थानीय रोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दिया।
* स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को प्रोत्साहित किया।
* पिरूल यानी चीड़ की सूखी पत्तियों से ऊर्जा उत्पादन और रोजगार की संभावनाओं पर काम किया।
* युवाओं को कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, ITI और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने पर ध्यान दिया।

3. महिलाओं को आर्थिक ताकत और रोजगार

* 25 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना शुरू की और इसके संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों को भागीदार बनाया।
* पहाड़ी जिलों में 25 रुपये तथा देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में 20 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। प्रत्येक थाली पर 10 रुपये सरकारी अनुदान का प्रावधान रखा।
* भोजनालयों के माध्यम से जरूरतमंदों को सस्ता भोजन और महिलाओं को नियमित रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया।
* महिला स्वयं सहायता समूहों को डेयरी कारोबार में दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देने की व्यवस्था की।
* महिला समूहों को 20 से 25 हजार रुपये तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग में सहयोग की पहल की।
* गंगा गाय महिला डेयरी योजना के माध्यम से गरीब और निराश्रित महिलाओं को दुधारू पशुओं से जोड़ने का प्रयास किया।
* महिला मंगल दलों और स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प, डेयरी और कृषि आधारित कारोबार से जोड़ा।
* महिलाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
* आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों और भोजनमाताओं के मानदेय तथा सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए।
* महिला समूहों को उत्पादन के साथ विपणन और बिक्री की गतिविधियों में भी भागीदारी देने की सोच विकसित की।

4. किसान, पारंपरिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

* मंडुआ और रामदाना के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों और खरीदारों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए।
* नवंबर 2016 में मंडुआ और रामदाना के उत्पादन में 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि का दावा सार्वजनिक रूप से रखा।
* पहाड़ी कृषि उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने की पहल की।
* गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों पर प्रशासनिक दबाव बनाया और नवंबर 2015 में भुगतान के लिए 71 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की।
* किसानों को समय पर गन्ना भुगतान दिलाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक प्रयास किए।
* सिंचाई नहरों, गूलों और रजवाहों की मरम्मत तथा खेतों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने पर ध्यान दिया।
* फलोत्पादन, बागवानी, चारा उत्पादन, मत्स्य पालन और जड़ी-बूटी उत्पादन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की दिशा में काम किया।
* तेजपत्ता, लेमनग्रास और अन्य वन उत्पादों के संग्रहण तथा विपणन को प्रोत्साहित किया।
* छोटे और सीमांत किसानों को उनकी स्थानीय उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए बाजार से जोड़ने की पहल की।

5. पशुपालन और दुग्ध उत्पादकों का आर्थिक सशक्तीकरण

* दुग्ध उत्पादकों को दूध पर 4 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया।
* आंचल दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
* महिला दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध उत्पादन और बिक्री को नियमित आमदनी का साधन बनाने का प्रयास किया।
* गंगा गाय योजना के अंतर्गत गरीब और निराश्रित महिलाओं को दुधारू पशुओं से जोड़ने की पहल की।
* पशुपालन, डेयरी और स्थानीय पशु नस्लों के संरक्षण को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया।
* दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता, संग्रहण और विपणन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया।

6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का व्यापक विस्तार

* पेंशन लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.84 लाख से बढ़ाकर करीब 7 लाख तक पहुंचाई।
* पेंशन के लिए पात्रता की वार्षिक आय सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये की।
* कई पेंशन श्रेणियों में मासिक राशि 800 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की।
* वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया।
* जगरियों, डगरियों, लोक कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक विधाओं से जुड़े लोगों को सम्मान और पेंशन सहायता देने की पहल की।
* पुजारी, ग्रंथी, मौलवी, पादरी और अन्य पात्र पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के प्रयास किए।
* तीलू रौतेली सहित महिला कल्याण और विशेष पेंशन योजनाओं को प्रोत्साहन दिया।
* पेंशन लाभार्थियों की संख्या 10 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा।

7. बेटियों की शिक्षा और युवाओं का शैक्षिक भविष्य

* गौरा देवी कन्या धन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया।
* ‘मेरा धन, मेरा गौरा’ की सोच के तहत बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य को प्राथमिकता दी।
* ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के उच्चीकरण और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया।
* लालढांग जैसे दूरस्थ क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की पहल की, जिससे ग्रामीण बेटियों और युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकें।
* अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का कैबिनेट निर्णय लेकर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास किया।
* ITI, तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार पर जोर दिया।
* युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में काम किया।

8. स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

* 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे बढ़ाया।
* प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया।
* गर्भवती महिलाओं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए।
* दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में काम किया।
* संविदा नियुक्तियों और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता जैसे उपायों पर ध्यान दिया।
* अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों सहित चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को आगे बढ़ाया।
* चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से राज्य के युवाओं को अवसर और भविष्य में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया।

9. उत्तराखंड को खेलों की नई पहचान

* देहरादून के रायपुर में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया और 16 दिसंबर 2016 को इसका उद्घाटन कराया।
* हल्द्वानी के गौलापार में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आगे बढ़ाया और दिसंबर 2016 में इसका उद्घाटन हुआ।
* उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया।
* ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों और मिनी स्टेडियमों के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया।
* राज्य के युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया।

10. गैरसैंण को संस्थागत पहचान

* भराड़ीसैंण, गैरसैंण में विधानसभा भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और बजट की व्यवस्था की।
* विधानसभा भवन के साथ सचिवालय, विधायक आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की पहल की।
* गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किए और 2016 में भी विधानसभा की कार्यवाही वहां हुई।
* गैरसैंण को राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया।
* उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावनाओं और पहाड़ की आकांक्षाओं को संस्थागत पहचान देने की दिशा में काम किया।

11. सड़क, पुल, बिजली, पेयजल और ग्रामीण बुनियादी ढांचा

* दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण और सुधार को प्राथमिकता दी।
* मेरा गांव, मेरी सड़क जैसी पहलों के माध्यम से गांवों तक संपर्क सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया।
* ग्रामीण सड़कों के डामरीकरण, CC मार्गों, पुलों और पुलियों के निर्माण की दिशा में काम किया।
* बरसाती नालों पर रपटों और छोटे पुलों के निर्माण से ग्रामीण संपर्क बेहतर बनाने के प्रयास किए।
* ग्रामीण पेयजल, बिजली और सौर ऊर्जा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया।
* सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी।
* ग्रामीण जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए।
* सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार तक गांवों की पहुंच को विकास की मूल आवश्यकता माना।

12. हरिद्वार ग्रामीण, लालढांग और आसपास के क्षेत्रों का विकास

* गंगा नदी के किनारे गैंडीखाता, श्यामपुर, लालढांग और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध, पत्थरों के क्रेट और बाढ़ सुरक्षा कार्यों को आगे बढ़ाया।
* बाढ़ से प्रभावित कृषि भूमि और ग्रामीण बस्तियों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से कार्यों को प्राथमिकता दी।
* फेरूपीर, सज्जनपुर, मीरपुर और आसपास के गांवों में ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास पर ध्यान दिया।
* पुलिया, रपटे और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के प्रयास किए।
* गन्ना किसानों के भुगतान और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर काम किया।
* लालढांग क्षेत्र में उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार करने की पहल की।
* वन क्षेत्र से लगे गांवों और वन गुर्जरों के खत्तों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया।
* हरिद्वार ग्रामीण की बाढ़ सुरक्षा, ग्रामीण संपर्क और किसान हितों को विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया।

13. हरिद्वार अर्धकुंभ 2016 की व्यवस्थाएं

* 2016 में हरिद्वार में आयोजित अर्धकुंभ के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां कीं।
* श्रद्धालुओं की आवाजाही, घाटों की व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया।
* पुलिस, प्रशासन, स्थानीय निकायों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया।
* श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता दी।
* इतने बड़े धार्मिक आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक संसाधनों का समन्वित उपयोग किया।

14. कुमाऊं और तराई की बड़ी परियोजनाएं

* हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के साथ प्रस्तावित ISBT, रिंग रोड और सड़क संपर्क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की पहल की।
* दामुआढूंगा में बसे परिवारों के नियमितीकरण और मालिकाना अधिकारों के सवाल पर सर्वे और प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
* बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की दिशा में प्रयास किए।
* जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गौला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना को लेकर बातचीत की।
* हल्द्वानी की पेयजल जरूरतों और बिजली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की पहल की।
* कुमाऊं क्षेत्र में शहरी परिवहन, पेयजल और संपर्क सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी।

15. प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और तहसील स्तर पर सुधार

* दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में तहसीलों तथा उप-तहसीलों की सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में काम किया।
* जनता को आय, जाति, मूल निवास, भूमि पैमाइश और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े, इस पर ध्यान दिया।
* ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं और ऑनलाइन प्रमाणपत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
* राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान को जनता के नजदीक लाने पर जोर दिया।
* नए जिलों और प्रशासनिक इकाइयों से जुड़े प्रस्तावों पर काम किया।
* प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासन को गांव और आम नागरिक के नजदीक लाने की सोच अपनाई।

16. ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था

* ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की अवधारणा को आगे बढ़ाया।
* स्थानीय किसानों, दुग्ध उत्पादकों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को प्रोत्साहित किया।
* ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
* बीडीसी और स्थानीय निकायों के माध्यम से गांवों की जरूरतों को विकास योजनाओं में शामिल करने की पहल की।
* भेषज सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर जड़ी-बूटियों और वन उत्पादों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया।
* ग्रामीण स्तर पर स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार पैदा करने की नीति अपनाई।

17. अधिवक्ताओं और विधिक व्यवस्था से जुड़े प्रयास

* अधिवक्ताओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ध्यान दिया।
* जिला और तहसील स्तर पर विधिक सहायता तथा कानूनी जागरूकता शिविरों को प्रोत्साहित किया।
* गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए।
* सरकारी विधि अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर पर विधिक सेवाओं को सुलभ बनाने के विषय को प्राथमिकता दी।
* न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाने की सोच अपनाई।

18. ग्राम प्रहरी और जमीनी स्तर के कार्मिकों का कल्याण

* ग्राम प्रहरियों और ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों के मानदेय तथा कल्याण के विषयों पर ध्यान दिया।
* आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों और भोजनमाताओं के मानदेय तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार के प्रयास किए।
* सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुविधाओं और वेतन संबंधी विषयों पर ध्यान दिया।
* सातवें वेतन आयोग के लाभों के लिए बजटीय प्रावधानों की दिशा में काम किया।

19. पर्यावरण, जंगल और वन आधारित आजीविका

* जंगलों की आग रोकने में स्थानीय महिलाओं और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया।
* भेषज सहकारी समितियों और स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित किया।
* वन संसाधनों के संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने पर जोर दिया।

20. अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित वर्गों का विकास

* अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सड़क, हैंडपंप, पेयजल, सोलर लाइट और कब्रिस्तान की चारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को आगे बढ़ाया।
* अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित विकास योजनाओं को प्रोत्साहित किया।
* शिल्पकारों, कारीगरों और पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया।
* शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया।
* वन गुर्जरों, ग्रामीण बस्तियों और मलिन बस्तियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम किया।
* दामुआढूंगा और बिंदुखत्ता जैसे क्षेत्रों के नियमितीकरण के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

21. खाद्य सुरक्षा और गरीब परिवारों को राहत

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को उत्तराखंड में प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।
* अंत्योदय और पात्र गृहस्थी परिवारों तक सस्ती दरों पर गेहूं और चावल पहुंचाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी।
* गरीब और आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया।
* दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए।

22. सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और उत्तराखंडियत

* मंडुआ, झंगोरा, गहत, भट्ट और अन्य पारंपरिक उत्पादों को उत्तराखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल की।
* पहाड़ी खानपान, स्थानीय व्यंजनों और पारंपरिक खाद्य संस्कृति को प्रोत्साहित किया।
* लोक कलाकारों, जगरियों, शिल्पकारों और पारंपरिक विधाओं से जुड़े लोगों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया।
* स्थानीय संस्कृति, परंपरा, भाषा और पहाड़ी अस्मिता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया।

मेरा विश्वास रहा कि उत्तराखंड का विकास केवल सड़कों और इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान, आजीविका और स्वाभिमान को मजबूत करने से होगा

आदरणीय अमित शाह जी,

यह मेरे कार्यकाल के उन प्रमुख क्षेत्रों का विवरण है जिनमें उत्तराखंड के विकास के लिए नीतिगत फैसले लिए गए, बजट का प्रावधान किया गया और अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। इनमें कुछ कार्य पूर्ण हुए, कुछ प्रक्रियाधीन रहे और कुछ प्रस्ताव आगे बढ़ाए गए। प्रत्येक कार्य की वास्तविक स्थिति संबंधित विभागीय अभिलेखों से देखी जा सकती है।

अब आपके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई विशिष्ट आरोप या अनियमितता है तो उसके दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक किए जाएँ। मैं तथ्यों के आधार पर जवाब देने को तैयार हूँ।

इसी तरह जुमे की छुट्टी के संबंध में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरी सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। यदि ऐसा कोई शासनादेश है तो कृपया उसे सार्वजनिक किया जाए। मैंने इस विषय पर प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की है।

आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरा आपसे कोई राजनीतिक विवाद नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के सामने 2014 से 2017 के मेरे कार्यकाल का निष्पक्ष और दस्तावेजों पर आधारित मूल्यांकन हो।

मैंने अपनी सामर्थ्य, सीमित संसाधनों और उत्तराखंड के प्रति अपने प्रेम के साथ काम किया। मेरे काम में कमियाँ रही होंगी, लेकिन मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कुछ आरोपों या कुछ चुनिंदा बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि किसान से लेकर कर्मचारी तक और गांव से लेकर राजधानी तक किए गए कार्यों के आधार पर होना चाहिए।

उत्तराखंड की जनता मेरी सबसे बड़ी अदालत है। मैं अपने कार्यों का हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ।