अग्निपथ योजना समाप्त कर सेना में नियमित भर्ती बहाल करे केंद्र सरकार : कर्नल राम रतन नेगी

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को पूरी तरह समाप्त कर भारतीय सेना में नियमित भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के समान वेतन, सुविधाएं, मुआवजा और अन्य अधिकार मिलने चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस देशभर में ‘जय जवान पार्ट-2’ अभियान चला रही है।

कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करने का गलत फैसला किया था। अब कांग्रेस के लगातार विरोध और राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दबाव तथा आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार अग्निवीरों की सेवा अवधि दो साल बढ़ाने की बात कर रही है।

कर्नल नेगी ने कहा कि सरकार की योजना के अनुसार चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत को नियमित करने और शेष 75 प्रतिशत को दो साल का सेवा विस्तार देने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि अग्निवीरों का प्रदर्शन और कार्यक्षमता अच्छी है तो सभी को स्थायी सैनिक क्यों नहीं बनाया जा सकता?

उन्होंने मांग की कि जिन 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित किया जा रहा है, उन्हें भर्ती होने की तारीख से ही नियमित सैनिकों के समान वेतन, मिलिट्री सर्विस पे, महंगाई भत्ता और अन्य सभी सुविधाएं दी जाएं। साथ ही उन्हें नियमित सैनिकों की तरह सालाना 30 दिन के स्थान पर 90 दिन का अवकाश दिया जाए। सेवा के दौरान चिकित्सकीय कारणों से बाहर किए गए अग्निवीरों को दोबारा सेवा में शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी नियमित सैनिकों के परिवारों के समान सभी लाभ, सम्मान, मुआवजा और आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए।

कर्नल नेगी ने कहा कि अग्निवीर के रूप में कार्यकाल के दौरान युवाओं पर लगाए गए कई प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सरकार को इन प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की परंपराओं और युवाओं के भविष्य के खिलाफ है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी इसे अपनी ओर से प्रस्तावित योजना नहीं बताया था। इस योजना के कारण कई अग्निवीर मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना से प्रभावित होकर युवाओं द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की।

कर्नल नेगी ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद सेना में करीब सवा दो लाख जवानों की कमी हो गई है। वहीं, लगभग डेढ़ लाख युवा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रह गए। भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी नियमित सैनिकों की आवश्यकता है। चार साल की संविदा आधारित भर्ती से कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण और सैनिकों के भविष्य को लेकर कई समस्याएं पैदा हुई हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का ‘जय जवान पार्ट-2’ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक अग्निपथ योजना पूरी तरह समाप्त नहीं होती और अग्निवीरों को नियमित सैनिकों का दर्जा नहीं मिल जाता।