19 November 2026

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शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास में सिविल वर्क न्यूनतम रखने के निर्देश

शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास में सिविल वर्क न्यूनतम रखने के निर्देश

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास में सिविल वर्क न्यूनतम रखा जाए। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संतुलन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

प्रमुख सचिव ने आज शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क, मुनिकीरेती के निर्माण एवं विकास के संबंध में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में पार्क की प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन तथा भविष्य में इसके संचालन एवं आत्मनिर्भरता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास में सिविल वर्क न्यूनतम रखने के निर्देश

प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना का मूल उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को संरक्षित रखते हुए जैव विविधता को अधिक से अधिक विकसित करना होना चाहिए। अनावश्यक निर्माण कार्यों से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं विशेषताओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। इससे न केवल पार्क की नैसर्गिकता बनी रहेगी, बल्कि निर्माण पर होने वाले अनावश्यक व्यय को भी कम किया जा सकेगा।

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परियोजना के लिए प्रभावी एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि कम से कम खर्च में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाए। परियोजना की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि भविष्य में पार्क अपने संचालन एवं रखरखाव के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए पार्क को आकर्षक पर्यटन एवं प्रकृति आधारित गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने, अधिकाधिक पर्यटकों एवं आगंतुकों को आकर्षित करने तथा राजस्व अर्जन के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए विस्तृत होमवर्क करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने परियोजना को दो चरणों में विकसित करने के निर्देश दिए। प्रथम चरण में ₹50 करोड़ की लागत से परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस चरण का मुख्य उद्देश्य पार्क को आकर्षक, पर्यटकों के लिए सुविधाजनक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि पार्क अपने संचालन के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके। प्रथम चरण के अनुभव एवं सफलता के आधार पर द्वितीय चरण की योजना तैयार की जाए। इसके अंतर्गत ₹50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से पार्क का और अधिक विस्तार एवं विकास करते हुए इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा। बैठक में वन विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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