AICCTU के आव्हान पर आज राजधानी देहरादून में मजदूरों का विशाल जोरदार प्रदर्शन हुआ। रेलवे स्टेशन से शुरु हुआ जलूस गांधी पार्क तक पहुंच सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऐक्टू राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मज़दूर वर्ग को धोखा दिया है। अच्छे दिन का वादा करने वाले मोदी ने पूंजीपतियों को दिल खोल कर खजाना लूटा दिया जिसकी वजह सेआम आवाम को बेरोजगारी कम वेतन महंगाई झेलनी पड़ी और पूंजीपतियों की मीटिंग में उन्हें इस बात को खिसियाते हुए स्वीकारना पड़ा ,। फिर भी मोदी सरकार अपनी मजदूर विरोधी नीतियों को बदलने के लिय तैयार नहीं है। और ये डबल इंजन की नीतियां उत्तराखंड को बर्बाद कर रही हैं।ऐसे में उत्तराखंड की कामगार आबादी के पास अपनी बदहाली का बदला लेने का मौका आ रहा है । उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि कामगार आबादी अपनी बदहाली का बदला बदलाव की लहर से देगा।

उन्होंने कहा कि समूचा मजदूर वर्ग व उनकी यूनियंस सरकार द्वारा मान्य नियमों के अनुरूप 42हजार रुपए वेतन की मांग कर रहा है। पूंजीपतियों को छूट पर छूट दे रही सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की जगह मजदूरों की गुलामी के चार लेबर कोड लागू कर चुकी है। उन्होने आशा समेत सभी स्कीम वर्कर्स, आउटसोर्स मजदूरों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की जररत बताई। ओर कहा कि श्रम शक्ति को स्थाई कर्मी के बराबर पूरे वेतन को न देना बंधुवा श्रम ही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष से ही मजदूरों के हालत बदल सकते हैं और इस जरूरी संघर्ष को ऐक्टू को राज्य भर में व्यापक रूप में तेज करना है।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के उत्तराखंड राज्य सचिव कॉमरेड इन्द्रेश मैखुरी ने कहा कि इस समय ऐसी सत्ता है जो लूट- झूठ- फूट के दम पर ही अपनी हुकूमत को टिकाए हुए है. मजदूरों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर निरंतर डाकेजनी हो रही है. पी आर डी के कार्मिकों पर लाठीचार्ज निंदनीय है. हरिद्वार में मजदूर नेताओं को जिला बदर करने का फैसला निंदनीय है, इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए.
कार्यक्रम सभा की अध्यक्षता करते हुए ऐक्टू उत्तराखंड अध्यक्ष कॉमरेड दिनेश तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा सभी मजदूरों के लिय 42हजार न्यूनतम वेतन घोषित न होने पर इस मजदूर विरोधी सरकार को मजदूर विदा करके रहेगा।। आशा कर्मचरियों के साथ 2021 में खटीमा घोषणा का पालन आज तक न होना इस धामी सरकार की हतधर्मिता मनमाने पन का सबूत है। इस लिय वादों को लागू हुय बगैर इस मुख्यमंत्री पर कोई भरोसा मजदूर आबादी नहीं करने वाली।
सभा का संचालन ऐक्टू राज्य महामंत्री कॉमरेड के के बोरा ने किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम ने सर्वसम्मति से मांगपत्र पर प्रदेश व्यापी अभियान चलाने ओर मांगें पूर्ण न होने पर धामी बीजेपी सरकार के चुनाव में राजनीतिक गोलबंदी करने का प्रस्ताव लिया गया।
कार्यक्रम में भारी संख्या में आशा , औद्योगिक मजदूरों, NHPC मजदूरों,आऊटसोर्स कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, भोजनमंता, निर्माण मजदूरों ने प्रदेश के दूरस्थ धारचूला से लेकर उधमसिंह नगर, नैनीताल पिथौरागढ़ चंपावत हरिद्वार देहरादून के कामगारों ने भागीदारी की।
कार्यक्रम में ऐक्टू राज्य उपाध्यक्ष व किसान नेता कैलाश पांडे, आइसा राज्य उपाध्यक्ष धीरज कुमार,ऐक्टू राज्य उपाध्यक्ष जोगेन्द्र लाल, राज्य उप सचिव विनोद कुमार, राष्ट्रीय पार्षद उदय धामी, सरस्वती पुनेठा, औद्योगिक नेता प्रकाश नेगी, हीरा राठौर, आशा अध्यक्ष कमला कुंजवाल, उपाध्यक्ष रीता कश्यप, बबीता सुधा, अनीता अन्ना , ममता पानू, शरमीन , दीपक कांडपाल, दयाल गाड़िया, निर्माण मजदूर अध्यक्ष उत्तम दास, ललित मटियली, आदि नेता गण शामिल रहे।

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