उत्तराखंड के राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। 
चूंकि ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा। विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया। इस पर अब राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना है। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद असम की बीजेपी सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। राजस्थान सरकार भी यूसीसी लाने का एलान कर चुकी है।
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