मुख्य सचिव ने ली अहम बैठक, दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में Carbon Credit के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने Carbon Credit की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। 

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए Carbon Credit एक महत्त्वपूर्ण आय का श्रोत बन सकता है। इसके लिए विभागों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सम्भावनाएं तलाशनी होंगी। साथ ही Carbon Credit किस प्रकार से लिया जा सकता है, इसके लिए तैयारियाँ करनी होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग Carbon Credit के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जाए, जिनमें आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से Carbon Credit का लाभ मिल सकता है। उन्होंने वन पंचायतों के माध्यम से वन विभाग व PACS के माध्यम से सहकारिता विभाग Carbon Credit अर्जित कर सकते हैं और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने पर्यावरण विभाग को शीघ्र ही Carbon Credit के लिए Knowledge Partner के रूप में किसी एजेन्सी को अपने साथ शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को भी आपसी सामंजस्य से इस दिशा में कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श आर.के. सुधांशु एवं APCCF एस.पी. सुबुद्धि सहित विभिन्न सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और नाबार्ड के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।