यूसीसी पर उत्तराखंड में घमासान

उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी पर यूसीसी को लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हार को सामने देख कर कांग्रेस बौखला गई है। साथ ही उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए, देवभूमि की फिजा में जहर खोलने वाली ऐसी कोशिशें पर अंकुश लगाएगी।

भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दसौनी के बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि यूसीसी किसी भी तरह से से निवास प्रक्रिया को लेकर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है । उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि कांग्रेस को यूसीसी को लेकर उपापोह में क्यों है जबकि सदन से इसे पास करने में कांग्रेस विधायकों का भी सहयोग रहा है । इससे साबित होता है, या तो वे अपने विधायकों को अयोग्य बता रहे हैं, जिन्होंने लंबी बहस के बाद भी एक साल में निवासी बनाने के तथाकथित झूठे विषय पर ध्यान नहीं दिया या फिर उन्हें अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है जिन्होंने बाहर आकर इतने समय बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी ।

उन्होंने कटाक्ष किया कि उन्हें लगता है कि इस विषय को लेकर उनकी नेत्री को सामान्य जानकारी भी नही है और सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए सफेद झूठ बोल रही हैं । वर्तमान नियमों के तहत सामान्यतया छः महीने का निवासी का भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका राज्य के स्थायी निवासी से कोई संबंध नहीं होता। राज्य में स्थायी निवास के लिए अभी भी अवधि बारह वर्ष ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सभी बातें कांग्रेस भी जानती है लेकिन राजनीतिक मकसद से जनता को गुमराह करने का वह काम कर रही है।

वोटबैंक के लिए कांग्रेस फैला रही भ्रम- नौटियाल

उन्होंने तंज किया कि अल्पसंख्यक वोटों की चाह में कांग्रेस की यूसीसी विरोध की मंशा तो आजादी के समय से ही जगजाहिर है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है और राज्य में रह रहे हैं उन्हें 4-4 शादी करने की छूट दे दी जाये । उन्हें हलाला और अन्य रूढ़िवादी प्रथम से महिलाओं के साथ अन्याय करने की छूट दी जाए। कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को यूसीसी के माध्यम से संपत्ति एवं अन्य विषयों पर समान अधिकार दिए जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यूसीसी को रोक कर देवभूमि की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को बदलने की मंशा रखती है । जिसे राज्य की सवा करोड़ जनता किसी भी तरह से सफल नहीं होने देगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि जनता गवाह है कांग्रेस के कार्यकाल का, जिसमे शराब माफिया, खनन माफियाओं और लैंड माफिया के साथ मिलकर सरकार की नीतियां बनती थी । अपनी सरकार में इन्होंने मिट्टी से सोना बनाने वाले अपने साथी कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए मां गंगा नदी को भी नहर का दर्जा दे दिया था । देश दुनिया ने वह वीडियो भी देखा जिसमें उनके मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के बदले राज्य को लूटने का लाइसेंस देते हुए नजर आए। भ्रष्टाचार का पर्याय और हमेशा राज्य विरोधी रही कांग्रेस नेताओं को अहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों की जमानत जप्त होने वाली है इसलिए इस तरह के झूठे अनर्गल प्रपंच रचना का वह काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग कांग्रेस नेताओं की ऐसी बयान बाजी को संज्ञान में लगा और राज्य का माहौल खराब नही होने देगा ।