सीएम धामी ने विकास योजनाओं के लिए मंजूर किया 53 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹53.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह धनराशि देहरादून में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के विकास, सुचारु विद्युत आपूर्ति, जनपद चमोली में प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं राहत राशि, डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना, डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही स्मृति द्वार आदि निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सिटी मोबिलिटी प्लान संबंधी छह कार्यों के लिए ₹33.45 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री ने दिया है। राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात के माध्यम से किए जाने के लिए ₹11.27 करोड़ की स्वीकृति का शासनादेश जारी किया गया है।

जनपद चमोली में प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त 85 आवासीय भवनों की क्षति पूर्ति और 17 मृतकों के आश्रितों को राहत राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु पूर्व में मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त अवशेष धनराशि ₹ 02 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान किया गया है।

इसके अलावा जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सालियर में संविधान निर्माता डॉ० भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने हेतु ₹ 37.12 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान किया गया है। जनपद चम्पावत में 74 तोकों में विद्युत आपूर्ति हेतु ₹05 करोड़ के अनुमोदन के साथ ही ग्राम पंचायत हौली पिपलाटी से ज्योसुडा तोक तक सी०सी० रोड के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने ₹60.20 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर हेतु न्याय पंचायत कुंवाली में लॉग स्पान के 200 बिजली के पोल लगाए जाने हेतु ₹46.01 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सल्ट हेतु पूर्व अजेय विधायक स्व० सुरेन्द्र सिंह जीना स्मृति द्वार के निर्माण के लिए ₹41.07 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन संशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत धन शोधन सम्बन्धित मामले में आरोपित लोक सेवकों के सम्बन्ध में कार्यवाही के क्रम में श्री किशन चन्द (से०नि०, उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी) का भारतीय वन सेवा अधिकारी होने के दृष्टिगत् उनके विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-197 (1) (बीएनएसएस की धारा-218) के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति किए जाने का मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदन प्रदान किया गया है।