कांग्रेस ने की सरकार की शिकायत, लगाए क्या आरोप?

उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग से बीजेपी और उत्तराखंड सरकार की शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाकर शिकायती ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने बीजेपी पर बागेश्वर उपचुनाव में धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि सत्ता के बल पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष को प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा।

कांग्रेस के ज्ञापन में क्या?

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में लिखा है

महोदय

अनुरोध है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई है। चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत सरकारी सम्पत्तियों पर बैनर, होर्डिंग्स आदि लगाया जाना सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि बागेश्वर उपचुनाव में सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरूपयोग करने के साथ ही चुनाव जीतने के लिए धन बल और बाहु बल का प्रयोग किया जा रहा है। बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया विभाग के कर्मियों का उत्पीड़न किया जा रहा है तथा उन्हें बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत कवरेज करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों पर जब दबाव डाला जा रहा है और उन्हें सत्ता पक्ष के पक्ष में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा कांग्रेस से संबंधित जनप्रतिनिधियों की बकाया धनराशि को रोका जा रहा है और उन्हें झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी दी जा रही है। विपक्षी दल के प्रत्याशी के पक्ष में लगाये गये बैनर और पोस्टर लगने के आधे घंटे बाद फाड़ दिए जा रहे हैं तथा स्थानीय प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। साथ ही निजी वाहनों में भी यदि कोई व्यक्ति गले में विपक्षी दल के चुनाव चिन्ह वाला पट्टा डाले दिखाई पड़ रहा है तो उससे परमिशन लेटर की मांग कर तंग किया जा रहा है।

डराने धमकाने का आरोप

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि सत्ताधारी दल के दबाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका प्रमाण कांग्रेस अनुषांगिक संगठन युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्री भीम कुमार एवं श्री भुवन फस्र्वाण को बिना किसी अपराध के धारा 107 एवं 116 में शांति भंग का नोटिस दिया जाना है। 188 बूथों के ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों को फोन पर डराया और धमकाया जा रहा है। अतः विधानसभा उपचुनाव की निष्पक्षता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे आग्रह है कि सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग पर रोक लगाई जाय तथा बागेश्वर उप चुनाव की कवरेज हेतु वहां पर जाने वाले मीडिया कर्मियों को इजाजत देने के साथ ही कांग्रेस अनुषांगिक संगठन के पदाधिकारियों पर लगाये गये झूठे आरोप वापस लिये जाएं।