मलिन बस्तियों के मुद्दे पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, रखी ये अहम मांग

उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को लेकर 2016 और 2018 में विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के अनुसार अधिकारियों द्वारा कार्य न किए जाने और गैर संवैधानिक और उत्तराखंड सरकार के 2016 एवं 2018 के एक्ट के विरुद्ध जाकर उत्तराखंड में और विशेष तौर से देहरादून में बस्तियों को निरंकुश तरीके से उजाड़ने के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री आवास जाकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपा । इस ज्ञापन में उत्तराखंड सरकार के एक्ट की विभिन्न धाराओं नियमों एवं उप नियमों का उल्लेख करते हुए यह मांग की की जो कानून विधानसभा में खुद सरकार ने पास किया है और वर्तमान में प्रचलन में है उसे पर अमल करते हुए ही बस्तियों को पुनर्वासित करने एवं उनका शिफ्ट करने का कार्य किया जाए। कांग्रेस ने साफ किया कि उत्तराखंड सरकार शासन और प्रशासन ने अपने ही बनाए गए कानून एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया तो पूरे देहरादून शहर और उत्तराखंड में इस विषय में एक वृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा ज्ञापन देने वालों में संजय शर्मा एडवोकेट, पूर्व सदस्य उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरवीर सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ एडवोकेट शंकर गोपाल त्यागी स्वाती आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे