सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी कांग्रेस

उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की ज़ूम मीटिंग के माध्यम से एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निकाय एवं पंचायत चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जूम मीटिंग में प्रदेश चुनाव समन्वय समिति के मा. सदस्यगणों की उपस्थिति रही।

चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, नगर निकाय चुनाव, कृषि मंत्री गणेश जोशी की जांच प्रकरण, धामी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के फैसले, और कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के संबंध में चर्चा की। साथ ही, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से उनके सुझाव मांगे। करन माहरा ने कहा कि जहां एक ओर सरकार नगर निकाय चुनाव से भागती नजर आ रही है, वहीं केदारनाथ के मामले में भाजपा की बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस संगठन में भाग लेने का निर्णय गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को जल्द ही विचार-विमर्श कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर हमारी नजर सरकार की आरक्षण नीति पर है, और समय आने पर उचित फैसला लिया जाएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश अपने राजनीतिक हित साधने के लिए हैं, जोकि निराधार और पूरी तरह गलत हैं। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार के आरएसएस से संबंधित निर्णय का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक अपना विरोध दर्ज कराएगी। लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि धामी सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है, जिनका विस्तृत अध्ययन कर उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाना होगा।
साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 10 सितंबर 2024 को कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में बैठक आयोजित करेगी, जिसमें समन्वय समिति के सभी सदस्य और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तथा प्रदेश सहप्रभारी उपस्थित रहेंगे।

इस वर्चुअल बैठक के दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल,  नवप्रभात, और  वीरेंद्र रावत ने भी अपने विचार रखे, और सभी ने एकमत होकर पीसीसी द्वारा लिए गए निर्णय पर अपना पूर्ण समर्थन दिया। वर्चुअल बैठक में सेवादल अध्यक्ष हेमा पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी और प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार अमरजीत सिंह भी उपस्थित रहे।