10 April 2026

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अंकिता भंडारी केस में आरोप लगने से तिलमिलाए दुष्यंत गौतम, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, अमरजीत सिंह बोले सीबीआई जांच कराए सरकार

अंकिता भंडारी केस में आरोप लगने से तिलमिलाए दुष्यंत गौतम, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, अमरजीत सिंह बोले सीबीआई जांच कराए सरकार

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े नए दावों और वायरल ऑडियो को लेकर सियासत गर्म है ‌। उर्मिला राठौर के आरोपों के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है और उनसे जुड़े वीडियो प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने कहा कि  बीजेपी सोशल मीडिया पर  लगातार एडिटेड वीडियो के माध्यम से विपक्ष के विरुद्ध झूठा प्रचार और दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं, जब भाजपा नेताओं से अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सत्य एवं तथ्यों के आधार पर जवाब मांगा जाता है, तो सवाल पूछने वाले व्यक्तियों और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र लिखे जाते हैं।

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अमरजीत सिंह ने कहा कि स्वयं को सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता बताते हुए देशभर में आम जनता के बीच सुदीर्घ एवं सम्मानजनक पहचान का दावा करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम जी को अंकिता भंडारी मामले में प्रश्न करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई के लिए पत्र लिखने के बजाय अपने ऊपर लग रहे आरोपों की जांच में सहयोग करना चाहिए और जनता के बीच आकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सत्ता के मद में इस प्रकार के हथकंडे काम नहीं आएंगे। आमजन और मीडिया की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देश के साथ-साथ उत्तराखंड की जनता आप पर उठ रहे सवालों और उस समय आपकी भूमिका को लेकर गंभीर प्रश्न कर रही है।

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गृह सचिव उत्तराखंड को लिखे गए उनके पत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं समाचार चैनलों से सामग्री को तत्काल हटाने तथा उसके प्रसारण अथवा प्रसार पर प्रतिबंध की मांग पूर्णतः अनुचित है। इसके विपरीत, गृह सचिव महोदय को स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी मामले में उन पर लग रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच हेतु मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। जैसा कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहले ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके।