धामी सरकार पर बरसे हरीश रावत

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मौन उपवास रखेंगे। हरीश रावत ने कहा है न चाहते हुये भी कभी ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिन पर मौन रहना कठिन हो जाता है। मैं प्रातः 11 से 12 बजे तक अपने देहरादून स्थित आवास पर #मौन_उपवास रखूंगा। मेरा यह “मौन उपवास” संघर्षरत #आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और उन्हीं के समकक्ष आशा की बहनों और भोजन माताओं को समर्पित है। आंगनबाड़ी की बहनें पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, जो धरने पर नहीं बैठी हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रही हैं, विधानसभा कूच कर रही हैं। मुझे आज मालूम पड़ा कि मानदेय बढ़ाना तो छोड़िए, सरकार के नुमाइंदे उनसे बात करने को भी तैयार नहीं हैं।

सरकार बात क्यों नहीं सुनती- रावत

#मुख्यमंत्री की व्यस्तता मैं समझ सकता हूं, मगर विभागीय मंत्री भी बात न करे तो आखिर यह लोकतांत्रिक संगठन जो अपने सदस्यों के अधिकारों के लिए गठित हुये हैं, वह अपना कर्तव्य कैसे निभा पाएंगे? मंत्री मिलते नहीं, हमारी सरकार ने कई कल्याण कोष गठित किय थे, उसमें से एक कल्याण कोष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए भी था, जिसमें जितनी धनराशि प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकत्री देती थी, उतनी ही धनराशि राज्य सरकार भी रखती थी ताकि सेवानिवृत्त पर एक अच्छी खासी धनराशि आंगनबाड़ी की बहन या सहायिका को मिल सके और उसके आगे का जीवन थोड़ा सरल हो सके। मुझे पता चला है कि सरकार अब उसमें अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका भी जो वितरण है सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी की कार्यकत्रियों को जो धनराशि दी जा रही है, वह बहुत कम है। हमने एक सामूहिक बीमा योजना सरकार की तरफ से प्रारंभ की थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में जो लोग काम करते हैं, रात-दिन काम करते हैं तो इनके लिए एक “सामूहिक बीमा योजना” की परिकल्पना की गई थी, उस पर भी सरकार की तरफ से चुप्पी है और भी कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये और मेरा अपना मानना है कि हर दो साल के बाद इन संगठनों का मानदेय महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं अपना यह #मौन_व्रत आंगनबाड़ी की संघर्षरत बहनों को और उन्हीं की समकक्ष संघर्षरत दूसरे महिला संगठनों को समर्पित करूंगा।