उत्तराखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एरो सिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए इंटीग्रेटेड एरो सिटी को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि हिमालयी राज्य होने के नाते उत्तराखंड में टाउनशिप का कोई औचित्य नहीं है और ये सरकार काल्पनिक बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से डोईवाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां एरो सिटी का निर्माण होता है तो किसानी और किसान दोनों समाप्त हो जाएंगे और एरो सिटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा, इससे डोईवाला स्थित चीनी मिल पर भी संकट मंडरा गया है। उन्होंने कहा कि इंट्रीग्रेटेड सिटी से डोईवाला हरिद्वार रायवाला आपस में जुड़ जाएंगे, और देहरादून का सारा दबाव दूसरी तरफ चला जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि बड़े शहरीकरण से समस्याओं का अंबार लग जाएगा जो कि देहरादून के हित में नहीं है और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हजारों लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कुछ चंद पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की तैयारी भाजपा सरकार कर रही है, और ये एक क्षेत्र विशेष के लोग हैं जिनको सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड प्लान की पक्षधर रही है लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माहरा का कहना है कि सरकार एरो सिटी के नाम पर कृषि भूमि को बर्बाद करने की प्लानिंग रच रही है, और इसके लिए सरकार ने 1100 सौ करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से सेंसेटिव जोन में आता है,, इसलिए डोईवाला में एरो सिटी के नाम पर गगनचुंबी इमारतें बनाने का कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इस प्रोजेक्ट को लाई है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने सरकार से डोईवाला क्षेत्र में बीते डेढ़ साल में हुई जमीनों की रजिस्ट्री की जांच की मांग की है।
इससे पहले हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिये भी सरकार पर सवाल उठाए हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में श्री Pushkar Singh Dhami जी की सरकार अब हाफ अंग्रेज हो गई है, मैकेंजी ग्लोबल का असर दिखाई दे रहा है। मडुवे की जगह पर मिलेट और अब एकीकृत शहर की जगह पर इंटीग्रेटेड सिटी, इस #इंटीग्रेटेड_सिटी का कहर गिर रहा है हमारे किसान भाइयों पर, #डोईवाला के मारखम ग्रांट से लेकर माजरी तक का एरिया, हमारे राज्य का सबसे बेहतर गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। अब उस गन्ना उत्पादक क्षेत्र में छह-सात मंजिला अट्टालिकाएं बनेंगी, बड़े-बड़े मॉल और मल्टी स्टोरीज पेंटहाउसेस हमारी खुशहाली की कहानी बताएंगे, मगर हर ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नीचे कई-कई दर्जन किसानों की जिंदगियां कराह रही होंगी, क्योंकि उनकी बहुमूल्य जमीनें देश के चंद पूंजी पतियों की धन कमाने की हवस में स्वाहा हो जाएंगी। जिस भूमि को पराग फॉर्म की भूमि जिसको हमने सीलिंग से निकलवाया और एक मानक तय किया कि एक हिस्सा भूमिहीनों को वरिष्ठता के क्रम में और एक हिस्सा दैवीय आपदा विस्थापितों को, एक हिस्सा उद्यमिता के लिए विशेष तौर पर महिला उद्यमिता के लिए आवंटित किया जाएगा, अब वहां भी यही इंटीग्रेटेड सिटीज डेवलप होंगी। हल्द्वानी की ग्रीन बेल्ट भी चौपट और देहरादून की ग्रीन बेल्ट भी चौपट, हो सके तो यही क्यों रुक गए हो, रायपुर और टी गार्डन की ग्रीन बेल्ट को भी इसी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों/पेंटहाउसेस के कंसेप्ट को समर्पित कर दीजिए। हमने ऐसे छोटे-छोटे शहर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाया था! यूहुडा संस्था को इसलिए स्थापित किया था, टी गार्डन की स्मार्ट सिटी से कमाएंगे और भराड़ीसैंण, चिन्यालीसौड़, गरुड़ाबाज, मुक्तेश्वर, खिरसू आदि-आदि, छोटे-छोटे शहर जहां हमारा निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग अपनी पूंजी निवेशित करेगा, यूहुडा उनको जमीन डेवलप करके देगा, बिजली-पानी, सड़क की सुविधाएं दी जायेंगी ताकि निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के रूप में परिवर्तित होगा! हमारा किसान आगे बढ़ सके, हमारा #उत्तराखंड आगे बढ़ सके, अब जमीनें हमारी होंगी, मगर पैसा कहीं और जायेगा !! आपको एक और आश्चर्य होगा यदि आप ऑल वेदर रोड से लेकर बद्रीनाथ तक सारे कॉन्टैक्टर्स के सरनेम देखेंगे तो आपको समझ में आ जायेगा कि यह कमाई कहां जा रही है ! और ये जो इंटीग्रेटेड सिटीज भी बनेंगी इनकी कमाई भी कहां जायेगी, यह आप जरा सा कष्ट दीजिए और आपको सारे डिटेल्स मिल जायेंगे।
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