मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण संबंधी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर मानसून के बाद हर हाल में 30 सितंबर से निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा आपदा के दौरान अवरुद्ध हो रही सड़कों की अविलंब सुचारू करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने सड़क मरम्मत के लिए अधिकृत जे.सी.बी. पर जी.पी.एस. व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे क्रैस बैरियर के साथ पेड़ लगाने, सड़कों पर डिवाइडर, रिफलेक्टर, साइनेज व लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों तथा जे.सी.बी ठेकेदारों के लंबित देयकों का अविलंब भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर रोड़ कनेक्टिविटी के लिए सड़कों के निर्माण में तेजी लानी होगी। इसके लिए टेंडर एवं डी.पी.आर. तैयार करने में तकनीकी दक्षता का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों आदि के निर्माण में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
काम में तेजी लाने के निर्देश
राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत निर्मित होने वाली सड़कों पर भी समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ट्रॉली पर आवाजाही की निर्भरता कम करने के लिए इन स्थानों पर मोटर व पैदल पुलों के निर्माण में तेजी लाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड़ के तैयार होने के बाद देहरादून शहर पर बढ़ने वाले यातायात के दबाव की चुनौती का सामना करने के लिए रिंग रोड सहित शहर की प्रस्तावित अन्य सड़कों एवं एलिवेटेड रोड आदि की योजना पर तेजी से कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों की मरम्मत में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए इसकी स्पष्ट गाइडलाइन तैयार किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यातायात के साथ आमजन के जीवन को सहज, सुगम और समृद्ध बनाने में सड़कों का बड़ा योगदान रहता है। निर्माण कार्यों से इकोलॉजी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग पर ध्यान दिए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
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