12 September 2025

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जॉर्ज एवरेस्ट को लीज पर देने के मामले ने पकड़ा तूल, टेंडर में जानबूझकर रामदेव के करीबी बालकृष्ण को फायदा पहुंचाने का आरोप, लेफ्ट ने साधा निशाना

जॉर्ज एवरेस्ट को लीज पर देने के मामले ने पकड़ा तूल, टेंडर में जानबूझकर रामदेव के करीबी बालकृष्ण को फायदा पहुंचाने का आरोप, लेफ्ट ने साधा निशाना

कामरेड इंद्रेश मैखुरी ने धामी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। मैखुरी ने कहा कि मसूरी की 142 एकड़ जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को लीज पर देने के मामले में एक अंग्रेजी अखबार- इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किये गए खुलासे से साफ है कि टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता हुई है। मात्र तीन कंपनियों द्वारा ही टेंडर भरा जाना और तीनों के अधिकांश शेयरों का स्वामित्व बालकृष्ण के पास होना दर्शाता है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया ही एक फिक्स मैच था, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को लाभ पहुंचाना था।

142 एकड़ बेशकीमती जमीन को एक करोड़ रुपए की लीज पर देना, एक तरह से बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के मोल देना है। ये सरासर भ्रष्टाचार है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं पर्यटन विकास बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे समेत पर्यटन विभाग के अफसरों की संलिप्तता स्पष्ट है. उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और आये दिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का दम भरने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ और उन्हें खबर भी नहीं हुई, यह आश्चर्यजनक है. मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि यह घोटाला, उनकी जानकारी के बगैर हो रहा था या वे इसमें खुद भी शामिल थे. दोनों ही स्थिति में उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

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मैखुरी ने कहा भाकपा (माले) की ओर से हम ये मांग करते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की राजा एयरोस्पोर्ट्स कंपनी की लीज तत्काल निरस्त की जाए। टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपस में मिली भगत करके टेंडर भरने वाली तीनों कंपनियों – राजा एयरोस्पोर्ट्स, प्रकृति ऑर्गनिक्स और भरुवा एग्री साइंस तथा इनके सबसे बड़े शेयरहोल्डर बालकृष्ण के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा दर्ज किया जाए. तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं पर्यटन विकास बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे समेत पर्यटन विभाग के अफसरों को निलंबित करके, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए. इस प्रकरण की उच्च स्तरीय, समयबद्ध जांच करवाई जाए.

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