आईपीईएस (IPex.) भवन , न्यू दिल्ली में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (FAIVM) की दिल्ली इकाई ने “ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान,घर-घर जगह-जगह “वोकल फॉर लोकल “ की मुहिम को सार्थक और पूरा सहयोग देने के लिए सुनील सिंघी चेयरमैन ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्षता में “20 सूत्रीय शपथ” कार्यक्रम का आयोजन किया.! सिंघी ने बताया कि कैसे 40 हजार से अधिक पुराने नियमों को और लगभग 160 आपराधिक नियमों को व्यापारियों के पक्ष में खत्म किया गया और “ऑपरेशन सिंदूर” से ये बात विश्व को बता दी डंकी ट्रेड के साथ टेरर ( Tradecwith Terror) नहीं चल सकता है.! भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने लोकल सर्विसेस, प्रोडक्ट, तीर्थ स्थल को बढ़ावा देना होगा और डिजिटल क्रांति का पूरा उपयोग करना होगा..!
आज दिल्ली की बैठक में लगभग 33 व्यापार संगठनों ने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अंतर्गत विचार गोष्ठी में शामिल हुए ..!जिसमें मुख्य अतिथि मान्यवर श्री सुनील सिंघी जी थे.!
इसमें अब पूरे विश्व में नई व्यापार में टैरिफ टैक्स की व्यवस्था को बहुत कर ढंग से व्यापारियों को समझाया गया तथा आने वाले समय में इस टैरिफ से भारत को देश की पहली अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए मान्यवर सुनील सिंह जी ने स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए लोगों को लोकल का वोकल की शपथ दिलाई तथा व्यापारियों को आश्वासन दिया की दिल्ली के किसी भी व्यापारी को कभी भी कोई भी समस्या हो फेडरेशन के माध्यम से कभी भी आकर मुझसे मिल सकता है और फेडरेशन का कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए मेरे पास आएगा मैं उसे कार्य को करवाने पूरी कोशिश करेंगे..!
राजीव शर्मा दिल्ली FAIVM के जनरल सेक्रेटरी ने संक्षेप में व्यापारियों के सुझाव सिंघी जी को बताए..! सिंघी ज ने कहा कि वो हर समय व्यापारियों के लिए उपलब्ध हैं..! आर.के.गौर जनरल सेक्रेटरी FAVIM ने GST और व्यापारियों की दूसरी समस्याओं पर विचार रखें और कहा कि MCD में लाइसेंस एक बार में 5 साल के लिए बने इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है…!
राजेश्वर पैन्यूली प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष FAIVM ने बताया की ONDC प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोटे व्यापारियों के लिए ऑन लाइन व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े होने में सहायता कर रहा है..!
सुरेन्द्र बिंदल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सभी व्यापारियों का धन्यवाद दिया साथ ही साथ श्री सिंघी जी से निवेदन किया कि चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 में केसों का निपटारा अधिक से अधिक 6 महीने में करने के लिए जरूरी प्रयास करें…!

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