उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अन्य विभागों के कुल 54 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनमें 42 मुख्य व 12 आरक्षित प्रेक्षक शामिल हैं।
15 जुलाई, 2025 को प्रातः 10:30 बजे राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय, देहरादून में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में सभी नियुक्त प्रेक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
बैठक में 73वें संविधान संशोधन, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या की गई। इसके साथ ही मानसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन, सुरक्षित मतदान व्यवस्था, संचार साधनों की उपलब्धता और सुरक्षित मार्गों की पुष्टि जैसे विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेक्षकों से कहा कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखें और पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे प्रथम चरण (24 जुलाई) से 5 दिन पूर्व और द्वितीय चरण (28 जुलाई) से पूर्व अपने-अपने मुख्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। मतगणना 31 जुलाई को होगी।