17 September 2025

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औली में आई आफत, खतरा बढ़ने लगा

औली में आई आफत, खतरा बढ़ने लगा

जोशीमठ में एकबार फिर परेशानी बढ़ने लगी है। आज औली में सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया। जिससे पूरे इलाके के लोगों में नाराजगी है। आशंका है कि कुछ दिनों में ही पूरी सड़क टूट जाएगी और आवाजाही का जरिया बंद हो जाएगा। इस मुद्दे पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समीति की ओर से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें कहा गया कि आज जोशीमठ औली सड़क के ढहने के जिम्मेदार लोगों, निर्माणदायी संस्था और निर्माण के जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए । आईटीबीपी के भारी भवन निर्माण के चलते जोशीमठ औली की महत्वपूर्ण सड़क आज ढह गई है । एक दो दिन में सड़क का बचा हुआ हिस्सा भी ढहने वाला है । जिससे उसके ऊपर की बस्ती को भी भविष्य में खतरा उत्पन्न होगा । औली रास्ता पूरी तरह बाधित होने से न सिर्फ आम जन, पर्यटकों को बल्कि औली में सेना व आईटीबीपी को भी परेशानी होगी ।

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अवैध निर्माण से बिगड़े हालात- अतुल सती

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में आपदा के चलते पिछले साल जनवरी माह से (5 जनवरी 2023 से ) सभी तरह के भारी भवन निर्माण पर रोक है ..जिसे उच्च न्यायालय की भी सहमति है । उसके बावजूद धड़ल्ले से इस तरह का निर्माण गैरकानूनी है खतरनाक है । आपदा ग्रस्त क्षेत्र में सरकार के धन का इस तरह बेजा इस्तेमाल भी उचित नहीं है ।

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समीति द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर सरकार प्रशाशन को चेताया है । आपदा प्रबंधन सचिव से मुलाकात में भी इस विषय को उठाया गया, जिस पर उनकी ओर से तत्काल जिलाधिकारी को इस कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए थे ।
मई माह में संघर्ष समीती ने लिखित तौर पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इस विषय को रखा कि आम आदमी के लिए तमाम प्रतिबंध हैं और सरकारी संस्थाएं ही नियम विरुद्ध निर्माण कर रही हैं । उसके जवाब में सरकार द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया , जिसका लिखित पत्र संघर्ष समीति को आज ही प्राप्त हुआ है । जो नीचे संलग्न है । हम सरकार से मांग करते हैं कि जोशीमठ में स्थायीकरण, स्थिरीकरण (stabilization) का कार्य न होने तक सभी भारी भवन निर्माण पर रोक जारी रहे । उसके बाद निर्माण की समीक्षा की जाए । साथ ही जोशीमठ के स्थिरीकरण के कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं । जोशीमठ के प्रभावितों के मुआवजे आदि के रुके कार्य व संघर्ष समीति के साथ मुख्यमंत्री जी की सहमति के बिन्दुओं पर भी अविलम्ब कार्यवाही हो ।

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