उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया वचन पत्र जनता से किए 26 वादे

उत्तराखंड कांग्रेस कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपना वचन जारी किया। इसमें 26 वादे किए गए हैैं। कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, पीने का साफ पानी, शहर में सफाई, हरियाली जैसे मुद्दों को अपने वचन पत्र में जगह दी है। कांग्रेस ने साफ किया है कि अगर जीत मिलती है तो जनता से किया गया हर वचन पूरा किया जाएगा।

देहरादून कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और उत्तराखंड कांग्रेस के सहप्रभारी  सुरेंद्र शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मौजूदगी में वचन पत्र जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए पत्रकार वार्ता से जुड़े। वचन पत्र जारी करते हुए सीडब्लूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और सुरेन्द्र शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि दिवंगत राजीव गांधी ने प्रत्येक शहर की अपनी सरकार का जो सपना देखा था वो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के 74वें संविधान संशोधन के रूप में कांग्रेस ने पूरा किया। साथ ही नगर निकायों को आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से सक्षम लोकतांत्रिक सरकार का रूप प्रदान किया। तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार ने 17 महत्वपूर्ण विभागों को नगर निकायों के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया। डूडा को समाप्त करने के साथ ही सूडा को नगर निकायों के अधीन किया तथा धनराशि सीधे नगर निकायों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया साथ ही नगर निकायों में जिला मुख्यालय के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया।

कांग्रेस की सोच विकासवादी- करन माहरा

वर्चुवल माध्यम से पत्रकार वार्ता से जुड़ते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकास की सोच रखती है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के विकास के लिए पर्यटन उद्योग को ऐसा उद्योग मानती है जिससे सुदूर पर्वतीय अंचलों का विकास हो सकता है तथा रोजगार के असीमित अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शहरों की अवस्थापना सुविधायें अति उच्च स्तर की हों। कांग्रेस सरकारों ने ‘‘बिजनेस प्रोसेस रीइन्जीनियरिंग’’ योजना की स्वीकृत करने के साथ ही राज्य के नगरीय क्षेत्र के निवासों के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु ‘‘मल्टी परपज हाउस होल्ड सर्वे’’ योजना शुरू की गई जिससे पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा तथा यातायात की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके। इसी के साथ नगर निकायों का कम्प्यूटरीकरण कर ई-गर्वनेंस की सुविधा की योजना लागू की गई। पर्यटन की दृश्टि से आकर्षक स्थलों का चयन करने तथा राज्य के शहरों के इतिहास एवं महत्व को पर्यटकों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए ‘‘कॉन्टेन्ट कलैक्शन’’ योजना प्रारम्भ की गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ‘कम्पलेन्ट मैनेजमेन्ट’ की योजना लागू की गई जिससे नगर वासियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल सके। उत्तराखण्ड के शहरों का जी.आई.एस. मैप तैयार करने का काम स्वीकृत किया गया।

कांग्रेस हमेशा कमजोर तबकों के साथ- हरीश रावत

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शहरों में निवास कर रहे कमजोर वर्ग हमेशा कांग्रेस की प्राथमिकता रहे हैं। इनके कल्याणार्थ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) मलिन बस्ती सुधार योजना (NSDP) बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (VAMBAY) का व्यापक क्रियान्वयन किया गया। श्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2016 को मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में अधिनियम/कानून लागू किया गया। कांग्रेस नेताओं ने नगर निकायों में विकास योजनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी का आगामी रोडमैप जनता के सामने रखा।

पत्रकार वार्ता में देहरादून मेयर प्रत्याशी विरेन्द्र पोखरियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, धीरेन्द्र प्रताप, सेवादल अध्यक्ष हेमा पुरोहित, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी, महानगर अध्यक्ष डॉ0 जसविन्दर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, सुजाता पौल, मानवेन्द्र सिंह, गरिमा दसौनी, विशाल मौर्य, अभिनव थापर, अवधेश पंत, बब्बन सती आदि उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता का संलन प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकर अमरजीत सिंह ने किया।