कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ में की समीक्षा बैठक, दिए अहम निर्देश

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री  गणेश जोशी ने आज पिथौरागढ़ में कृषि, उद्यानिकी, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभागों की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक DIBER पिथौरागढ़ में आयोजित हुई, जिसमें जिले की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बाधाओं के समाधान और आगामी रणनीति पर विशेष चर्चा हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि, उद्यानिकी और ग्राम्य विकास की वर्तमान स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी नवाचार, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जा रहा है।

मंत्री गणेश जोशी ने दो-टूक कहा कि किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाएँ और समय पर खाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों को उचित मूल्य और मार्केटिंग सहायता प्रदान किए बिना कृषि विकास अधूरा है। जैविक खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाए। मंत्री ने फल, फूल और सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाए।

पूर्व सैनिकों और परिवारों की योजनाओं पर समीक्षा

सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों की योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।

ग्राम्य विकास, जल संरक्षण, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर जोर

बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि जल संरक्षण, स्वच्छता, ग्रामीण सड़कें, पेयजल, और रोजगार कार्यक्रम जनता की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों। योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचे—किसी भी स्तर पर देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाए।

बैठक में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, नगर निगम महापौर कल्पना देवलाल, ब्लॉक प्रमुख महिमन कन्याल, विभागीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सभी ने विकास कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और सुधार हेतु सुझाव दिए, जिन्हें मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के अंत में मंत्री ने सभी विभागों से कहा कि “केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक जाए—यही हमारी प्रतिबद्धता है। जिले का चहुमुखी विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”*

बैठक के परिणामस्वरूप जिले में कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास और सैनिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के तेज, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रोडमैप तैयार किया गया, जिससे स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।