पिथौरागढ़ के पोखरी भैरंग में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम, 630 लाभार्थी लाभान्वित

शासन के निर्देशों के क्रम में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 से 12 फरवरी, 2026 तक जनपद पिथौरागढ़ की 64 न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 28 जनवरी, 2026 को न्याय पंचायत पोखरी भैरंग के रामलीला मंच, पोखरी, विकासखण्ड गंगोलीहाट में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह द्वारा की गई।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

शिविर में दर्जा राज्य मंत्री हेमराज विष्ट, ब्लॉक प्रमुख गंगोलीहाट विनोद प्रसाद सहित 24 जनप्रतिनिधि एवं 59 अधिकारी/कार्मिक उपस्थित रहे। लगभग 300 व्यक्तियों द्वारा शिविर में प्रतिभाग किया गया तथा 630 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

शिविर के दौरान कुल 220 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 187 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष 33 शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायत राज, कृषि एवं कृषक कल्याण, उद्यान, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, आयुष, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, आधार कैम्प, डेरी, मत्स्य, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, यूसीसी, पेयजल, शिक्षा आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। विभिन्न स्टॉलों पर वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन, परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड आदि से सम्बन्धित आवेदन भरवाए गए।

शिविर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा पेयजल, सड़क, स्मार्ट मीटर, विद्युत लाइन, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पंचायत घर निर्माण आदि से सम्बन्धित समस्याएँ रखी गईं। उप जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक समस्या की सुनवाई करते हुए सम्बन्धित विभागों को मौके पर ही त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। शिविर के समापन पर उप जिलाधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से आगामी शिविरों के लिए वृहद प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। साथ ही समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिविर में स्वयं उपस्थित रहकर अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करें तथा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से संतृप्त करें।