शहरी विकास विभाग में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर अहम फैसला

उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण में संरचनात्मक अभियंताओं के एम्पैनलमेंट को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने पर विस्तृत मंथन किया गया। देहरादून के राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स स्थित हुडा के कार्यालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न केवल तकनीकी सुधारों पर चर्चा हुई, बल्कि वर्तमान में सामने आ रही व्यावहारिक चुनौतियों और लंबित प्रस्तावों के पर भी गंभीरता से विचार किया गया।

तय किया गया कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के नवीन पंजीकरण से जुड़े प्रस्तावों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम में निहित प्रावधानों के तहत यथा शीघ्र पूर्ण किए जाएगा । साथ ही लंबित मामलों की जांच करते हुये यथा शीघ्र पूर्ण करते हुए प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे ।

बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि जिन स्ट्रक्चरल इंजीनियरों का पंजीकरण समाप्त हो चुका है, उनके नवीनीकरण/पंजीकरण स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपादित किया जाए । इस संबंध में निर्देश जारी किए गए।

डॉ. आर. राजेश कुमार आवास सचिव ने कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरों का एम्पैनलमेंट राज्य में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण और नवीनीकरण से जुड़े लंबित प्रस्तावों की शीघ्र ही जांच करते हुये सुयोग्य व अहर्तओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी । उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।