उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज सहकारी नीति पर भी मुहर लगी है। जानकारी के मुताबिक ये नीति राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप बनाई गई है।
इसका मकसद सहकारिता क्षेत्र को मजबूत, पारदर्शी, डिजिटल और बहुउद्देश्यीय बनाना है।
किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर फोकस है।
स्वायत्तता, सरल प्रक्रिया और “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
इसके अलावा कुछ और पहलू भी हैं जिनकी विस्तार से जानकारी आना अभी बाकी है।

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