कौलागढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा, बीजेपी के खिलाफ हल्लाबोल

कांग्रेस नेता पिया थापा के आयोजन में कौलागढ़, देहरादून में कांग्रेस द्वारा विशाल “संविधान बचाओ यात्रा” का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत सीताराम मंदिर, कौलागढ़ से हुई और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचायत घर, कौलागढ़ पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।

संविधान बचाओ यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई और आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े सवालों को लेकर कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। यात्रा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल ने कहा कि आज देश के सामने केवल सत्ता बदलने का प्रश्न नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की कार्यशैली संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान का अधिकार दिया है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर इन अधिकारों को कमजोर नहीं होने देगी।

 

गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि आखिर आम आदमी का जीवन लगातार कठिन क्यों होता जा रहा है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की कीमतों का बोझ आम परिवार महसूस कर रहा है और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दामों ने गरीब एवं मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए संविधान बचाने का अर्थ केवल संविधान की पुस्तक की रक्षा करना नहीं, बल्कि उस संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों, सामाजिक न्याय, रोजगार के अवसर और सम्मानजनक जीवन की रक्षा करना भी है।

 

उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “संविधान हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन भाजपा ऐसी व्यवस्था चाहती है जहां सत्ता से सवाल पूछने वालों को दबाया जाए। कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत से संघर्ष करेगी।”

 

उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए अग्निवीर योजना का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है और प्रदेश के हजारों युवा पीढ़ियों से सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखते आए हैं। ऐसे में सेना में स्थायी सेवा की आकांक्षा रखने वाले युवाओं की चिंताओं को केंद्र सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। कांग्रेस युवाओं की रोजगार सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के सवाल पर उनके साथ खड़ी है।

 

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार जनता के बुनियादी सवालों का जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब युवा रोजगार मांगता है, किसान अपनी समस्याओं की बात करता है, महिलाएं सुरक्षा का सवाल उठाती हैं और आम आदमी महंगाई से राहत मांगता है, तब सरकार को इन सवालों का समाधान करना चाहिए।

 

करन माहरा ने कहा, “संविधान सत्ता को निरंकुश बनने से रोकता है और नागरिक को सत्ता से सवाल पूछने की ताकत देता है। इसलिए संविधान की रक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल एक राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि लोकतंत्र, समानता और नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है।”

 

उन्होंने महंगाई पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि घर चलाने वाली महिलाएं सबसे अच्छी तरह जानती हैं कि बढ़ते खर्च का असर परिवार पर किस तरह पड़ता है। चीनी, खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक चीजों के दाम आम परिवार की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, दूसरी ओर आम नागरिक अपने महीने का घरेलू बजट संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

 

करन माहरा ने अग्निवीर योजना पर कहा कि उत्तराखंड के नौजवान सेना को केवल रोजगार के रूप में नहीं, बल्कि देश सेवा और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी नीतियों में स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य के सवाल को लगातार मजबूती से उठाती रहेगी।

 

उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, लेकिन जब सत्ता अहंकार में जनता की आवाज सुनना बंद कर दे तो विपक्ष की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी है और वह किसी दबाव में अपने संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है।

 

हरक सिंह रावत ने कहा, “भाजपा को यह समझना होगा कि संविधान किसी एक दल या किसी सरकार की जागीर नहीं है। संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक की ताकत है। सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा सर्वोपरि है। जो भी नीति गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों के विपरीत होगी, कांग्रेस उसका मजबूती से विरोध करेगी।”

 

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई आज आम परिवारों की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल हैं। प्रदेश का युवा पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्षों मेहनत करने के बाद स्थायी रोजगार चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार का भरोसा देने में विफल रही है। अग्निवीर योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक परंपरा वाले उत्तराखंड में युवाओं की भावनाओं और भविष्य को समझना बेहद जरूरी है।

 

हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों के खिलाफ है जिनसे आम आदमी, किसान, बेरोजगार युवा और कमजोर वर्ग परेशान होता है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर संविधान, लोकतंत्र और जनहित से जुड़े सवाल जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया।

 

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार को यह बताना चाहिए कि लगातार बढ़ते घरेलू खर्च और युवाओं में रोजगार की चिंता से राहत देने के लिए उसकी स्पष्ट नीति क्या है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार चुनती है ताकि उसकी जिंदगी आसान हो, लेकिन आज आम आदमी को राशन से लेकर रसोई गैस और आवागमन तक प्रत्येक स्तर पर बढ़े हुए खर्च का सामना करना पड़ रहा है।

 

सूर्यकांत धस्माना ने कहा, “लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना समाधान नहीं है। सरकार से सवाल पूछना संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। भाजपा यदि अपनी नीतियों को सही मानती है तो उसे विपक्ष के सवालों का तथ्य और जवाबदेही के साथ उत्तर देना चाहिए। कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी।”

 

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उत्तराखंड का नौजवान वर्षों से सेना, सरकारी विभागों और अन्य सेवाओं में स्थायी रोजगार का सपना देखता आया है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के बीच जो आशंकाएं और सवाल हैं, सरकार को उनसे संवाद कर उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं की स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की मांग का समर्थन करती रहेगी।

 

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की विविधता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संविधान ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को अधिकार और सम्मान के साथ आगे बढ़ने की संवैधानिक शक्ति प्रदान की है। इसलिए संविधान एवं संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना प्रत्येक लोकतांत्रिक नागरिक का दायित्व है।

 

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्याओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लगातार जनता के बीच उठाती रहेगी। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस आने वाले समय में जनहित के मुद्दों पर अपने आंदोलन और तेज करेगी।

आयोजक कांग्रेस नेता पिया थापा ने यात्रा में पहुंचे सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और इसकी मूल भावना को जन-जन तक पहुंचाना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ यात्रा का उद्देश्य लोगों को समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहेंगे। यात्रा के समापन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।