3 November 2026

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जनसुनवाई में सड़क, पेयजल एवं वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

जनसुनवाई में सड़क, पेयजल एवं वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

हर सोमवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों द्वारा सड़क निर्माण, पेयजल, वन अधिनियम, खनन, आर्थिक सहायता तथा राजस्व एवं भूमि नामांतरण से संबंधित समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं। जनसुनवाई में सड़क, पेयजल एवं वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

जनसुनवाई के दौरान झूणी-तुलानी मोटर मार्ग एवं अगरून बैंड-आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि हस्तांतरण एवं वन अधिनियम से संबंधित आपत्तियों का मामला उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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वहीं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरस्वती विहार कॉलोनी तथा पगरानी-गुडोली क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर पेयजल समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने तथा आमजन को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में राड़ीखुटी क्षेत्र में खनन पट्टे पर मशीनों के संचालन को लेकर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा राजस्व एवं भूमि नामांतरण से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई की गई।

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जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

 

 

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