उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार प्लानिंग के हिसाब से काम करने पर फोकस कर रही है। लिहाजा सीएम के निर्देश पर अब 30 प्वाइंट एजेंडे को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अफसरों की है। इसीलिए मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने आज सचिवालय में प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 बिंदुओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए कहा कि शीघ्र ही इन बिंदुओं पर कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि यह 30 बिन्दु राज्य की प्राथमिकता है। इनके लिए अगले एक सप्ताह में पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। इन कार्यों का पोर्टल आधारित अनुश्रवण किया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विभिन्न कार्यों के सरलीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से घरों से कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण, सरकारी सम्पत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड, जंगलों को आग से बचाने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पिरूल का निस्तारण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को सफाई के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। सफाई की उचित व्यवस्था के लिए नगर निगम और हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण को विशेष कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। 

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