मुख्यमंत्री के सचिव एस एन पांडे ने पिथौरागढ़ में की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डे ने अपने दो दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का गहन परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905, ई-ऑफिस प्रणाली, राजस्व प्रकरणों, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, आपदा प्रबंधन तैयारियों, वित्तीय प्रगति तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान डॉ. पाण्डे ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार रखें, ताकि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े यूजर एजेंसियों एवं वन विभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद एवं विभागीय स्तर पर लंबित घोषणाओं को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए तथा आवश्यक प्रस्ताव समयबद्ध रूप से शासन को प्रेषित किए जाएं। साथ ही स्वीकृत योजनाओं की भौतिक प्रगति में भी तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान सचिव मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एल-1 एवं एल-2 स्तर पर लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ताओं से क्लिक-टू-कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित कर वास्तविक समाधान किया जाए तथा शिकायतों को फोर्स क्लोज करने की प्रवृत्ति समाप्त की जाए। उन्होंने विशेष रूप से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण-पत्रों एवं सेवाओं का निर्धारित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, विरासत, सीमांकन एवं अन्य लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए डॉ. पाण्डे ने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी एवं नियमित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्ति विभाग को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से मध्यान्ह भोजन तैयार नहीं किया जा रहा है, वहां आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं।

कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न इनपुट्स एवं योजनाओं का आउटकम एनालिसिस किया जाए, जिससे योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। मुनस्यारी राजमा के मूल्य संवर्धन एवं प्रोसेसिंग आधारित उत्पादों के विकास हेतु भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सचिव मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र भौतिक रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु जल संस्थान एवं पेयजल निगम के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित करने को कहा।

उन्होंने सभी विभागों को कार्मिक कल्याण समितियों का गठन करने के निर्देश दिए, ताकि कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।

राज्य सरकार के ध्वजवाहक कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उन्होंने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. पाण्डे ने केंद्र पोषित एवं राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत 01 अप्रैल 2026 तक अवशेष धनराशि रखने वाले विभागों को शीघ्र व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला योजना की धनराशि का समयबद्ध वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जायका परियोजना के अंतर्गत उद्यान विभाग को प्राप्त वित्तीय सहायता को ईएपी मद में प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।

ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को पूर्ण डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने तथा पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक लंबित फाइलें सुशासन की भावना के विपरीत हैं और इसमें सुधार लाना आवश्यक है।

बैठक में सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, पर्यटन एवं ग्रामीण विकास विभागों सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डॉ. पाण्डे ने कहा कि विकास योजनाओं में केवल लक्ष्य पूर्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं स्थायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही, उदासीनता, अनावश्यक विलंब अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित प्रमुख विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उप जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति प्रस्तुत की।

बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी सदर जितेन्द्र वर्मा,मुख्य चिकित्साधिकारी एस एस नबियाल,परियोजना निदेशक डीआरडीए आशीष पुनेठा,जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, उपप्रभागीय वनाधिकारी राजकुमार तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।