मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश के मुद्दे पर की बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) एवं सुधार लागू करने में विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागों द्वारा जो Reforms लागू किया जाना संभव है, उन्हें अनिवार्य रूप से लागू कर लिया जाए। जो विभाग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि सम्बन्धित विभाग अपने मंत्रालयों से लगातार संपर्क कर भारत सरकार से मिलने वाली grants और वित्तीय सहायता का शत प्रतिशत लाभ लेने के प्रयास करें। सम्बन्धित विभाग, वित्त एवं नियोजन से मिलकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने की दिशा में कार्य करें।

उन्होंने परिवहन विभाग को 15 साल पुराने वाहनों की Scrapping, सड़क सुरक्षा के लिए electronic enforcement से सम्बन्धित सुधारों को लागू करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग को भूमि सुधार सम्बन्धी Reforms को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभागों को जो State share अवमुक्त किया जाना था,उसे अगले 2 दिन में जारी कर दिया जाए।

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