धामी कैबिनेट की भू कानून को मंजूरी कांग्रेस बोली सभी प्रावधान जनता के सामने रखे सरकार

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सशक्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को लिया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये कानून उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए और इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे राज्य के मूल निवासियों के हितों पर आंच आए।

कांग्रेस नेता नवीन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता लंबे समय से एक मजबूत भू-कानून की मांग कर रही थी, जिससे बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को वर्षों तक टालने की कोशिश की, लेकिन जनता के दबाव में आकर अब इसे मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा, “उत्तराखंड की जमीन हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है। इसे बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए एक कड़े भू-कानून की आवश्यकता थी, जिसे कांग्रेस ने हमेशा समर्थन दिया है। भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कानून केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ लागू किया जाए।”

नवीन जोशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक सरकार बड़े कॉरपोरेट्स और बाहरी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भू-कानून को कमजोर बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जनता के दबाव में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “क्या यह कानून वास्तव में उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाया जायेगा या फिर इसमें ऐसी खामियां छोड़ी जायेंगी जो भविष्य में बाहरी लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं?”

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून के हर पहलू का गहराई से अध्ययन करेगी और अगर इसमें कोई भी प्रावधान उत्तराखंड की जनता के हितों के खिलाफ होगा, तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।

श्री जोशी ने कहाँ कि भू-कानून में ऐसा कोई प्रावधान न हो जिससे बाहरी लोग राज्य में बड़ी मात्रा में जमीन खरीद सकें।

भू-कानून को सख्ती से लागू किया जाए और इसमें किसी प्रकार की धांधली न होने दी जाए। इस कानून को पारदर्शी बनाया जाए और जनता को इसके प्रावधानों की पूरी जानकारी दी जाए। नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उत्तराखंड की अस्मिता और उसके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। अगर भाजपा सरकार इस कानून में कोई भी ऐसा संशोधन या ढील देती है जिससे उत्तराखंड की जनता को नुकसान हो, तो कांग्रेस इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करेगी।