पूर्व दर्जा राज्यमंत्री और प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस डॉ गणेश उपाध्याय ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में उत्तराखंड सरकार को अवैध खनन में आकंठ डूबे होने का खुला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार खनन में पारदर्शिता लाते हुए एक नई मिसाल कायम करने की बात कर रही है। धामी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2024-25 में खनन विभाग ने 1100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित की है। वहीं दूसरी ओर नंधौर तथा गौला नदी सहित प्राइवेट पट्टौ में खनन माफियाओं के अवैध खनन को बढ़ावा देते हुए ओवर लोडिंग कराकर धरती का सीना छलनी कराने में लगी है।
इस विभाग से संबद्ध सभी विभाग आंखें बंद की हुई है। 150 क्विंटल की रायल्टी में 300 क्विंटल खनन सामग्री से अधिक को ढ़ोया जा रहा है। जिससे क्षेत्र में लगातार रोड ऐक्सिडेंट में व्यापक जनहनि हो रही है। उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के खनन विभाग ने 2000 करोड़ रुपए का खनन कराकर राजस्व को मात्र 1100 करोड़ में समेट दिया है। अगर इसकी सीबीआई या न्यायिक जांच की जाए तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा । इसी बात को लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अवैध खनन के बारे में बात को उठा चुके हैं । प्रवक्ता उपाध्याय ने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जनता सड़कों पर उतरकर आन्दोलन को मजबूर होगी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को उखाड़ फेकेगी।
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