धामी सरकार को राज्य आंदोलनकारियों का अल्टीमेटम, धीरेंद्र प्रताप ने दी चेतावनी

उत्तराखंड में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने धामी सरकार को 8 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने कहा है कि 8 नवंबर तक सरकार अगर विधानसभा से आरक्षण वाला बिल पास नहीं कराती तो सभी आंदोलनकारी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। वहीं आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने प्रवर मिति द्वारा नए प्रस्ताव को अंगीकृत किए जाने पर प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी।

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने राज्य निर्माण आंदोलनकारी को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा अंगीकृत किया जाने पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई की दी है।

आंदोलनकारियों की मांग

धीरेंद्र प्रताप ने उम्मीद जाहिर की है कि अब विधानसभा अध्यक्ष को यह प्रस्ताव मिलने के बाद जल्द ही इस संबंध में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और इस प्रस्ताव को औपचारिक सहमति दिलाई जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि अभी इस मामले में और ज्यादा देर ना करें और तत्काल विधानसभा का सत्र बुलवाकर इस प्रस्ताव को पास करवाए और राज्यपाल को उसको भेज कर इस पर राज्यपाल की सहमति की मोहर लगवाएं।

आंदोलनकारियों की चेतावनी

उन्होंने राज्य आंदोलनकारी को भी इस मौके पर बधाई दी है और विश्वास व्यक्त किया है कि 9 नवंबर को जब राज्य अपनी 23वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उसी के साथ राज्य आंदोलनकारियों को न केवल 10 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा बल्कि उनकी ₹15000 प्रति मास पेंशन की मांग को भी मुख्यमंत्री 9 नवंबर की अपनी घोषणाओं में शामिल करेंगे। उन्होंने समिति की गैरसैण शाखा के उसे प्रस्ताव को भी आंदोलनकारियों की नाराजगी का प्रतीक बताया जिसमें जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह कंडारी की अध्यक्षता में आंदोलनकारी ने प्रस्ताव पास किया है कि यदि राज्य निर्माण दिवस की पूर्व संध्या तक आरक्षण के प्रस्ताव पर फैसला ना किया गया तो 9 नवंबर को राज्य आंदोलनकारी राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे्।

धीरेंद्र प्रताप ने मत व्यक्त किया कि हमें धैर्य से 9 नवंबर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और चुकी वह शहीदों का दिन है हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे राज्य आंदोलनकारी के गुस्से का प्रतीक बताया।