उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजाजी पार्क के डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति के सवाल पर उत्तराखंड सरकार की नाकामी को देखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है कि जब तक हत्या बलात्कार महंगाई भ्रष्टाचार आंदोलनकारी प्रशासन नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता तब तक धामी सरकार की बेहोशी की नींद नहीं खुलती।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री की खाल इतनी मोटी हो गई है कि या तो वो कोर्ट की सुनते हैं या दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। नहीं तो आम जनता से तो उनका कोई लेना-देना है ही नहीं।
प्रताप ने मुख्यमंत्री से कहा कि वो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं नहीं तो केदारनाथ चुनाव के बाद तो उनका मुख्यमंत्री पद से जाना तय है और लगता नहीं कि वो सन 2025 में 1 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे दिखाई देंगे।

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