उत्तराखंड में हेली सेवाओं की दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन गई हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने इन दुर्घटनाओं के पीछे हेली कंपनियों की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। चमोली ने कहा कि सरकार की अनदेखी और लचर व्यवस्था के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। निरंतर स्थानीय लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। आज की दुर्घटना से भी स्थानीय लोग बाल बाल बचे हैं हेली? कंपनियों की जांच की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है पिछली घटनाओं पर अब तक सरकार द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है
कंपनियों को गुणवत्ता चेक किए बिना ही कुकुरमुत्तों की तरह केदारनाथ क्षेत्र में हेली सेवाओं के लाइसेंस दिए जा रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कि सरकार ने अब तक जितनी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं उन कंपनियों की जांच करनी आवश्यक है। हेली कंपनियां अपने मुनाफे के लिए आम जन मानस की जान को खतरे में डाल रहे हैं एवं लगातार दुर्घटनाएं होने के कारण पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड की छवि भी खराब हो रही है। परन्तु सरकार लगातार हो रही घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि अधिक मुनाफे के चक्कर में हेली कम्पनियाँ लोगों की जान। लेने का काम कर रही है। हेली कंपनियां अपनी मनमानी से उड़ानें भर रही हैं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रही हैं। इन कंपनियों को केवल मुनाफा कमाने से मतलब है, न कि यात्रियों की सुरक्षा से। संदीप चमोली ने कहा कि सरकारी अधिकारी हेली कंपनियों की लापरवाही पर आंखें बंद किए हुए हैं। वे इन कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने की अनुमति दे रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हेली सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और हेली कंपनियों की मनमानी को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा उत्तराखंड में लगातार हो रही हेली दुर्घटनाएं को सरकार द्वारा गंभीरता से लेना होगा सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और हेली सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हेली कंपनियों की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत को रोकना होगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

More Stories
पीएम के सुझावों को अमल में लाने की कवायद में जुटी उत्तराखंड सरकार
एलआईसी ने सीएम राहत कोष में दिए 1 करोड़ रुपये
पंचायत उपचुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना, 20 नवंबर को मतदान