मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में 16वें वित्त आयोग का मेमोरेंडम तैयार करने हेतु बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य के सभी विभागों को ऑनरशिप की कार्यशैली से कार्य कर 16वें वित्त आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तत्काल वित्त विभाग को प्रेषित करने की डेडलाइन दी।
इस दौरान सीएस ने आयोग से उत्तराखण्ड राज्य हेतु जलस्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट शामिल करने, आपदा प्रबन्धन राज्य होने के कारण रिकवरी की गाइडलाइन्स पर पुनर्विचार करने, राज्य में वन क्षेत्र की अधिकता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार करने का आग्रह किया।
बैठक में ई वाई द्वारा सम्बन्धित विभागों से मुख्यतः राजस्व खाते के आधिक्य (Surplus) एवं इसको संतुलित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण की सीमाओं, प्रति व्यक्ति आय, विभागों की अवशेष देनदारियों, पूंजीगत व्यय पर विस्तार से चर्चा की गई। विदित है कि 13 जून से 19 जून 2024 तक 16वें वित्त आयोग से ई वाई श्री डी के श्रीवास्तव द्वारा राज्य सरकार के विभागों के साथ 16वें वित्त आयोग का मेमोरेंडम तैयार करने तथा बजट के पूर्वानुमान हेतु विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आन्नद वर्धन, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री दिलीप जावलकर सहित सभी विभागों के अधिकारी एव वित्त आयोग के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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