सहकारी समितियों में महिलाओं को आरक्षण

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है सरकारी समितियां में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का निर्णय किया है जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और बधाई दी है ।

उनका कहना है कि प्रदेश सरकार निरंतर महिलाओं के उत्थान को लेकर काम कर रही है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है।

जिससे प्रदेश की 670 सहकारी समितियां में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा प्रदेश में तकरीबन 4000 महिलाएं से लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धामी का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा

पूरे प्रदेश में 650 सहकारी समितियां संचालित है इस तरह से आरक्षण मिलने पर लगभग 260 समितियां में महिला पदाधिकारी शामिल होगें इससे जहां सरकारी समितियां मजबूत होगी वहीं महिलाएं भी आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनेगी

आशा नौटियाल का कहना है कि पूरे प्रदेश में 10 डीसीबी की समितियां है उसमें भी 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा आपको बता दे कि इसमें 10 डीसीबी में 50 महिला डायरेक्टर बनेगी।इस तरह से डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक की समितियां में महिलाएं डायरेक्टर आसीन होंगी

14 शीर्ष संस्थाओ की समितियां हैं । जिसमें करीब 70 डायरेक्टर बनेगी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा ।इससे महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वालंबी बनेगी ।

भाजपा महिला मोर्चा ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का भी आभार जताया है। भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि सहकारिता विभाग महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां सहकारी समितियां में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है।

भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया अब सरकारी समितियां में 33 फ़ीसदी का आरक्षण दिया है महिलाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण का संकल्प किया है वह संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो रहा है