डीएम देहरादून से मिले राज्य आंदोलनकारी, चिन्हीकरण और नौकरी के मुद्दे पर रखी मांग

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का एक दल जिसका नेतृत्व चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप और उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन नेगी ने किया देहरादून के नवनियुक्त जिला अधिकारी आदेश चौहान से मिले और राज्य आंदोलनकारी की नौकरी की प्रक्रिया और चीनी कारण की प्रक्रिया तत्काल पूरी किए जाने की मांग की ।

नए जिला अधिकारी को पुष्प गुछ और शाल ओढाने के बाद आंदोलनकारी ने आज होने वाले अपने घेराव को इसलिए स्थगित किया क्योंकि जिलाधिकारी को बदल दिया गया है।  आंदोलनकारी ने जिलाधिकारी से कहा कि उनके आंदोलनकारी चिन्हिकरण की प्रक्रिया पिछले 6 महीने से लंबित है लेकिन एक भी आंदोलनकारी को चिन्हित नहीं किया गया है । साथ ही यह भी कहा गया कि जिश आंदोलनकारी की नौकरी की प्रक्रिया चल रही थी वह भी अधूरी रह गई है। जिस पर जिलाधिकारी आदेश चौहान ने कहा कि उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे लेकिन उन्होंने चिन्हिकरण के 6 महीने की जो आदेश निकला था उस आदेश की समय सीमा समाप्त होने पर कहा कि वह आंदोलनकारी के ज्ञापन पर कार्रवाई कर इसको आगे 6 महीने बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से माग करेंगे । धीरेंद्र प्रताप ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के साथ धोखा हुआ है और 6 महीने का मुख्यमंत्री का आश्वासन झूटा निकला है। राज्य भर में मुट्ठी भर आंदोलनकारी भी चित्रित नहीं हो पाए हैं ।। उन्होंने आंदोलनकारी के चीनी कारण की 6 महीने के लिए प्रक्रिया बढाए जाने की मांग की । धीरेंद्र प्रताप और जगमोहन नेगी ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो जून के तीसरे सप्ताह में राज्य भर के आंदोलनकारी दोबारा मुख्यमंत्री का घेराव करने को मजबूर होंगे ।  उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि जिन आंदोलनकारियों ने राज्य बनाया आज वह सरकार के सामने भिखारी बन गए है।  उन्होंने इस बात पर भारी आक्रोश जताया। बड़ी संख्या में इस मौके पर महिला आंदोलनकारी और प्रमुख आंदोलनकारी जिनमें सत्या पोखरियाल महेश जोशी सुलोचना भट्ट ललित भदरी शामिल थे ने आन्दोलन कारियो को संबोधित कर सरकारी रवैये क कड़ी आलोचना की।