महाराष्ट्र में गरजीं गरिमा दसौनी

उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। गरिमा ने कहा कि बदलापुर मामला महायुति सरकार में व्याप्त गहरी सड़ांध को उजागर करता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरी सरकारी मशीनरी इस शर्मनाक घटना के लिए जिम्मेदार है। दसौनी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर उन चंद लोगों में से हैं, जिन्होंने 3-4 साल की दो लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को नजरअंदाज कर दिया। महायुति का अन्याय और भ्रष्ट शासन उस समय चरम पर पहुंच गया, जब एक गर्भवती बच्ची की मां को एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटे तक पुलिस थाने में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा।

• महायुति ने खुद को और अपने नेताओं को बचाने के लिए साम-दाम-दंड-भेद का हर हथकंडा अपनाया, ताकि वे सत्ता में बने रहें और अपने नैतिक रूप से भ्रष्ट शासन का प्रतीक बन सकें।

दो नाबालिग बच्चियों, जिनकी उम्र मात्र 4 वर्ष है, के साथ 12 और 13 अगस्त को शौचालय में यौन उत्पीड़न किया गया। एक बच्ची द्वारा अपने गुप्तांगों में दर्द और जलन की शिकायत करने पर, डरे हुए माता-पिता दोनों बच्चियों को स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने बताया कि उनकी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है।

16 अगस्त 2024 को दोपहर में न्याय की गुहार लगाने के लिए माता-पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे।

• 17 अगस्त को, POCSO का मामला होने के बावजूद, दो महीने की गर्भवती माँ और अन्य लोगों को पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से पहले 12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा।

जब तक FIR दर्ज नहीं हुई, तब तक प्रिंसिपल ने पुलिस से संपर्क नहीं किया और मामले को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कि लड़कियों की मेडिकल जाँच में भी 10 घंटे की देरी हुई। पूरे तंत्र द्वारा दिखाई गई उदासीनता अंततः 20 अगस्त को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको विरोध के रूप में सार्वजनिक आक्रोश में परिणत हुई। स्कूल प्रबंधन की विफलता स्कूल कई कारणों से चूक गया। घटना के समय स्कूल में न तो सीसीटीवी काम कर रहे थे और न ही लड़कियों के शौचालय की सफाई के लिए कोई महिला कर्मचारी थी। शुरुआत में प्रिंसिपल ने मामले को दबाने की कोशिश की क्योंकि सीएम शिंदे 15 अगस्त को नगरपालिका भवन के उद्घाटन के लिए बदलापुर आ रहे थे। पुलिस से संपर्क करने के बजाय स्कूल प्रशासन ने अपने भाजपा बोर्ड के सदस्यों को बचाने का विकल्प चुना। बोर्ड के सदस्यों में से एक तुषार आप्टे हैं, जिनके भाई चेतन आप्टे भाजपा की बदलापुर शहर इकाई के उपाध्यक्ष हैं। बोर्ड के एक अन्य सदस्य नंदकिशोर पाटकर भी भाजपा के सदस्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस ने जानबूझकर मामले को दबाया और स्कूल बोर्ड के भाजपा सदस्यों को बचाने के लिए 12 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की।

महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन:

दसौनी ने कहा कि स्कूल प्रशासन और पुलिस द्वारा दिखाई गई चौंकाने वाली उदासीनता ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। एफआईआर दर्ज करने में देरी और स्कूल अधिकारियों के निलंबन ने लोगों को बहुत नाराज कर दिया। त्वरित न्याय न मिलने से लोगों में विश्वासघात की भावना पैदा हो गई, जिससे 20 अगस्त को व्यापक आक्रोश फैल गया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर रेल रोको विरोध प्रदर्शन में न्याय की मांग करते हुए स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अभिभावक सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चुप कराने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस सहित हर संभव उपाय किए, लेकिन अंबरनाथ के विधायक बालाजी किंकर और पूर्व मेयर वामन म्हात्रे केवल मूकदर्शक बने रहे। सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करने के बजाय गैर-स्थानीय भाजपा नेता गिरीश महाजन को बदलापुर भेजने का फैसला किया। भाजपा विधायक किसन कथोरे ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था, जबकि पूर्व मेयर वामन म्हात्रे ने एक महिला रिपोर्टर पर हमला करते हुए कहा, “आप ऐसी खबर दे रही हैं जैसे कि आपका बलात्कार हुआ हो।” मामले को दबाने में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के बजाय, सीएम शिंदे ने 72 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और उनमें से 500 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। सीएम और डीसीएम की विलंबित और असंवेदनशील प्रतिक्रिया जब बदलापुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब सीएम शिंदे सतारा में फुर्सत के पल बिताने में व्यस्त थे ,डीसीएम फडणवीस दिल्ली में अपने आकाओं से मिलने गए थे। सीएम और डीसीएम ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें गुस्साए प्रदर्शनकारियों को जवाब देने में 6 घंटे से अधिक का समय लगा। जब लोग न्याय की मांग कर रहे थे, तब सीएम शिंदे, डीसीएम फडणवीस और डीसीएम अजित पवार – सभी ने जनता की चिंताओं को दूर करने के बजाय बीड में वोट के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। सीएम शिंदे ने बेशर्मी से विरोध को ‘राजनीति से प्रेरित’ और ‘राज्य सरकार को बदनाम करने वाला’ करार दिया। डीसीएम फडणवीस ने एफआईआर दर्ज करने में किसी भी देरी से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि पीड़ितों के माता-पिता के पुलिस स्टेशन जाने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। न्याय दिलाने के झूठे बहाने के तहत, उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण उनकी निष्पक्षता से समझौता किया गया है। सरकारी मशीनरी की विफलता पिछले सप्ताह ही मुंबई में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन अपराध के 4 मामले सामने आए। बदलापुर की घटना के कुछ ही दिनों के भीतर, अकोला में 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई और अकोला के एक शिक्षक को 6 नाबालिगों को पोर्न दिखाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पकड़ा गया। बदलापुर स्कूल की घटना ने महायुति की सखी सावित्री समितियों की स्थापना में विफलता को उजागर किया। पिंपरी-चिंचवाड़ के स्कूलों के एक आश्चर्यजनक दौरे से पता चला कि सखी सावित्री समितियाँ अभी भी अनुपस्थित हैं। चौंकाने वाले 20,762 मामलों के साथ, महाराष्ट्र बच्चों के खिलाफ अपराधों में देश में सबसे ऊपर है। जबकि सीएम शिंदे के पहले कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ 47,381 अपराध दर्ज किए गए थे। 2023 में महाराष्ट्र में बलात्कार के चौंका देने वाले 7,521 मामले दर्ज किए गए; चौंकाने वाले 21 मामले प्रतिदिन। उरण में यशश्री शिंदे और नवी मुंबई में अक्षता म्हात्रे पर दुखद हमला और उनकी मृत्यु महायुति के तहत कानून और व्यवस्था में चल रही विफलताओं को रेखांकित करती है। महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के बावजूद, महायुति सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक की तत्काल आवश्यकता को नजरअंदाज किया है, जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाता है। निष्कर्ष बदलापुर की घटना महाराष्ट्र के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि दो 4 वर्षीय लड़कियों पर भयानक हमले के बावजूद, महायुति अपने नेताओं को बचाने और न्याय से इनकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। स्कूल की कार्रवाई करने में विफलता, पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों का क्रूर दमन, और सीएम और डीसीएम की अपर्याप्त प्रतिक्रियाएँ सभी दर्शाती हैं कि महायुति शासन करने के लिए अयोग्य है। उनके लिए पश्चाताप दिखाने का एकमात्र तरीका सीएम शिंदे और डीसीएम फडणवीस का इस्तीफा है।

हैवानियत केस की टाइम लाइन

1 अगस्त 2024: अक्षय शिंदे नामक सफाईकर्मी को स्कूल (आदर्श विद्या मंदिर) द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया

12 और 13 अगस्त 2024: अक्षय शिंदे द्वारा स्कूल के शौचालय में दो 4 वर्षीय लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया। स्कूल के पास यह सुनिश्चित करने का कोई अधिकार नहीं था कि बच्चों के साथ एक महिला परिचारिका हो। सीसीटीवी
काम नहीं कर रहे थे।

14 अगस्त 2024: यह घटना तब प्रकाश में आई जब लड़कियों में से एक ने जलन के कारण स्कूल जाने से इनकार कर दिया।

15 अगस्त 2024: सीएम शिंदे बदलापुर में एक नगरपालिका भवन का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं

16 अगस्त 2024: लड़कियों के माता-पिता ने 16 अगस्त को दोपहर के आसपास शिकायत दर्ज कराने के लिए बदलापुर पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन प्रभारी शुभदा शितोले द्वारा 12 घंटे तक इंतजार करवाया गया। आधी रात के बाद (यानी 17 अगस्त 2024) एफआईआर दर्ज की गई।

17 अगस्त 2024: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

17 से 19 अगस्त 2024: घटना की खबर फैलते ही पुलिस की देरी से कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर पुलिस की निंदा की और देरी के लिए जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन और अधिकारी दोनों से जवाबदेही की मांग की।

19 अगस्त 2024: घटना के जवाब में स्कूल प्रबंधन ने सोमवार देर शाम घोषणा की कि प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को घटना में उनकी जिम्मेदारी के लिए निलंबित कर दिया गया है।

20 अगस्त 2024: स्कूल और पुलिस दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से निराश अभिभावकों ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर न्याय की मांग करते हुए सड़कों और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। स्कूल से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों को अवरुद्ध करने (रेल रोको विरोध प्रदर्शन) के लिए प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने के बाद विरोध तेजी से बढ़ गया।

20 अगस्त 2024: विरोध प्रदर्शन के 3 घंटे बाद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया।

20 अगस्त 2024: पुलिस थाना प्रभारी सुभदा शितोले, जिन्होंने बच्चे के माता-पिता द्वारा पुलिस स्टेशन से संपर्क करने पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की, को ठाणे पुलिस द्वारा विशेष शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया।

20 अगस्त 2024: पुलिस ने पथराव के लिए 72 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का भी सहारा लिया।

20 अगस्त 2024: एमवीए ने सख्त कार्रवाई और शक्ति विधेयक को लागू करने की मांग की।

20 अगस्त 2024: स्कूल से भाजपा का संबंध सामने आया। स्कूल बोर्ड के सदस्यों में से एक तुषार आप्टे हैं, जिनके भाई चेतन आप्टे भाजपा की बदलापुर सिटी इकाई के उपाध्यक्ष हैं। बोर्ड के एक अन्य सदस्य नंदकिशोर पाटकर भी बीआईपी के सदस्य हैं।

20 अगस्त 2024: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे

20 अगस्त 2024: स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने आखिरकार स्कूलों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि
सीसीटीवी चालू हालत में हों। जिस स्कूल में घटना हुई, वहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। 20 अगस्त 2024: मुख्यमंत्री शिंदे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की घोषणा की, देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए।

20 अगस्त 2024: देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार बदलापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और हेड कांस्टेबल को निलंबित करने का आदेश दिया।

20 अगस्त 2024: देवेंद्र फडणवीस ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता के माता-पिता के पुलिस थाने जाने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई
20 अगस्त 2024: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बदलापुर की घटना और एफआईआर दर्ज करने में देरी पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

20 अगस्त 2024: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आरोप लगाया कि स्कूल के अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की और संबंधित पुलिस स्टेशन ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में उक्त स्कूल का रवैया असंवेदनशील था क्योंकि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और यहां तक ​​कि संबंधित पुलिस स्टेशन ने भी समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की।

21 अगस्त 2024: आरोपी को सुबह-सुबह अदालत में पेश किया गया। 21 अगस्त 2024: महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने “पुलिस से संपर्क नहीं करने का फैसला किया”, जब स्कूल प्रबंधन को घटना के बारे में बताया गया, तो स्कूल प्रबंधन ने भी इसे छिपाने की कोशिश की। स्कूल में सखी सावित्री समिति का अभाव था। उन्होंने यह भी कहा कि, “यह एक प्रणालीगत विफलता थी जिसने लड़कियों को निराश किया। स्कूल ने इसे छुपाने की कोशिश की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे लगा दिए, जबकि लड़कियों की मेडिकल जांच में 10 घंटे की देरी हुई, जबकि एक लड़की की मां दो महीने की गर्भवती थी और उन्होंने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया था।”

21 अगस्त 2024: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बदलापुर विरोध राजनीति से प्रेरित था और इसका उद्देश्य राज्य सरकार को बदनाम करना था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों में से अधिकांश बाहरी लोग थे।

21 अगस्त 2024: एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद की घोषणा की

21 अगस्त 2024: विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं और स्कूल बंद रहे।

21 अगस्त 2024: कोर्ट ने संदिग्ध की पुलिस हिरासत 26 अगस्त 2024 तक बढ़ाई

21 अगस्त 2024: राहुल गांधी ने बदलापुर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की आलोचना की, ‘न्याय पुलिस की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता’ 21 अगस्त 2024: डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।

22 अगस्त 2024: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया।