देहरादून नगर निगम में होर्डिंग घपले पर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने पूर्व में संभावित कार्टेल सिस्टम को भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में 300 करोड़ का फायदा व 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओं से नगर निगम देहरादून को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के मामले में पूर्व में प्रमुख सचिव शहरी विकास व मेयर देहरादून को 2023 में प्रत्यावेदन दिये किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर माननीय हाईकोर्ट ने ” सरकार को नगर निगम की रिपोर्ट पर समयबद्ध 4 हफ्तों में कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं।

2019 में नगर निगम द्वारा एक सर्वे कमिटी बनाई गई इसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी किंतु आजतक ये नहीं बताया गया कि अवैध होर्डिंग जनता में बेच कौन रहा था? क्या यही तीन कंपनिया थी या इनकी सहयोगी कंपनिया थी? और जो भी कंपनिया अवैध Hoarding बेच रही थी उस ” अवैध राजस्व वसूली ” पर नगर निगम ने क्या कार्यवाही की ?

कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए और कहा कि भाजपा के देहरादून नगर निगम शासनकाल में 10 वर्षों (2013 से 2023) में हुए होर्डिंग-यूनिपोल टेंडरों में 300 करोड़ के खेल में मेरी तथ्यों सहित शिकायत पर 11.08.2023 से आजतक जाँच से कौन रोक रहा है ? 325 अवैध होर्डिंग के राजस्व की वसूली किसने की ? इन सभी वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विषयों पर जांच के लिए माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया की माननीय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की संयुक्त बैंच ने नगर निगम देहरादून के होर्डिंग व यूनीपोल टेंडर घोटाले की जनहित याचिका पर गंभीर कार्यवाही करते हुए सरकार और नगर निगम देहरादून को निर्देश दिए की हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में नगर निगम देहरादून ने 02.07.2024 जांच समिति बनायी और शासन को होर्डिंग्स टेंडर की अनियमिताओं पर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि रिपोर्ट पर 4 हफ्ते में कार्यवाही कर हाईकोर्ट को सूचित किया जाय। हाईकोर्ट को सरकार को अपनी कार्यवाही पर 03.12.2024 तक रिपोर्ट दाखिल करनी है ।

याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने कहा कि नगर निगम देहरादून में होर्डिंग्स टेंडर में संभावित cartel के खेल पर हमारी बड़ी जीत है और अब सरकार को नगर निगम देहरादून की रिपोर्ट पर कार्यवाही करनी पड़ेगी और 10 साल में पहली बार ” बिना किसी टेंडर के extension वाला खेल रुका” और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में टेंडर 05.07.2024 को पुनः जारी किया गया।