मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को दी हरी झंडी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी को 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देहरादून जनपद के विकासनगर में राजकीय डिग्री कॉलेज, डाकपत्थर में प्रशासनिक भवन, वाणिज्य संकाय भवन व कला संकाय भवन के निर्माण संबंधी नवीन परियोजना हेतु कुल ₹ 450.00 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत नैनीताल जनपद के भीमताल में विकासखण्ड रामगढ़ के मौना-ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के 10 कि०मी० में इण्टर कॉलेज व प्राइमरी पाठशाला होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरी तक मोटर मार्ग 01 कि०मी० व ल्वेशाल इंटर कॉलेज से घटगाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 4 में पुनः निर्माण एवं डामरीकरण हेतु ₹323.69 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत केदारनाथ में नवनिर्मित रामबाड़ा से गरूड़ चट्टी तक पैदल मार्ग में स्टोन सैट एवं रेलिंग फिक्सिंग कार्य हेतु ₹572.04 लाख की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज रातीघाट, नैनीताल का नाम शहीद श्री संजय बिष्ट के नाम पर किए जाने की स्वीकृति भी दी है। उन्होंने जनपद देहरादून की पित्थूवाला शाखा में दून एन्कलेव एक्सटेंशन क्षेत्र में नलकूप निर्माण, राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधी कार्यों हेतु कुल ₹412.60 लाख की स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के रायपुर की एकता विहार पेयजल योजना के कार्य हेतु ₹200 लाख की स्वीकृति दी है। उन्होंने जनपद देहरादून की उत्तर शाखा के अंतर्गत कौलागढ़ जोन में विभिन्न क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन के स्थान पर नई पाइप लाइन बिछाने की योजना हेतु कुल ₹431.99 की भी स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून की उत्तर शाखा के अन्तर्गत कुम्हार मंडी, चकराता रोड और सैय्यद मौहल्ला (ऊपरी) क्षेत्र के मौजूदा सीवरेज नेटवर्क को बदलने की योजना हेतु ₹258.60 की स्वीकृति दी है। केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 योजनाओं हेतु कुल ₹20 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर भी मुख्यमंत्री द्वारा सहमति दी गई है।