जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी तेज, डीएम पिथौरागढ़ ने की समीक्षा बैठक

आज जिला कार्यालय सभागार में पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित होने वाली ऑनलाइन स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया को सफल बनाने तथा जनसामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना के द्वितीय चरण के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजन को ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक परिवार स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकें।

भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात जनसंख्या गणना (Population Enumeration) के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी। नागरिक आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर स्वयं अपनी एवं अपने परिवार की जनगणना संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक परिवार को एक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (Self Enumeration ID-SE ID) प्राप्त होगी। नागरिकों को यह आईडी अपने क्षेत्र में आने वाले प्रगणक (Enumerator) को उपलब्ध करानी होगी, ताकि जनगणना के दौरान दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन एवं मिलान किया जा सके।

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य 01 दिसंबर 2026 से 04 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। इसके उपरांत 05 जनवरी से 09 जनवरी 2027 तक संशोधन चरण (Revisional Round) संचालित किया जाएगा।

जनगणना-2027 की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं—

1. स्व-गणना (Self Enumeration): 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक।

2. घर-घर जनसंख्या गणना (Population Enumeration): 01 दिसंबर 2026 से 04 जनवरी 2027 तक।

3. संशोधन चरण (Revisional Round): 05 जनवरी से 09 जनवरी 2027 तक।

बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद मुख्यालय पर जनगणना कार्यों की प्रभावी निगरानी एवं समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रतिदिन जनगणना संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जनगणना के दौरान नागरिकों से प्राप्त की जाने वाली समस्त जानकारी जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गोपनीय रखी जाएगी।

जिलाधिकारी ने जनगणना कार्यों के सुचारू संचालन एवं संभावित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म (Rapid Response Mechanism) विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसके प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी एवं निरंतर फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनगणना के दौरान आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि वे जनगणना-2027 में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन स्व-गणना के माध्यम से अपनी एवं अपने परिवार की सही एवं सटीक जानकारी दर्ज करें।

उन्होंने कहा कि जनगणना राष्ट्र महत्व का कार्य है और संग्रहित आंकड़े देश के विकास की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं, नीतियों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनगणना में नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः गोपनीय एवं सुरक्षित रखी जाती है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जे.एस. चुफाल, उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।